राजस्थान बजट 2026-27: भरतपुर और डीग जिले को मिली कई बड़ी सौगातें
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने प्रेस वार्ता में बजट की घोषणाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी।
भरतपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी बजट 2026-27 की मुख्य घोषणाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी देते हुए।
भरतपुर 12 फरवरी। राजस्थान बजट 2026-27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने संबोधित किया।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि "यह राज्य बजट 2026-27 भजनलाल सरकार का तीसरा बजट है जिसमें युवा महिला, किसानों और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी घोषणा की गई है।"
महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण
भजनलाल सरकार का यह बजट महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला है जिसमें:
- लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड रुपए कर दी गई है।
- बैंक सखी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को बैंक से जोड़ने का कार्य किया है।
- किशोरियों के लिए पोषण स्तर के माध्यम से महिलाओं के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है।
- महिला कर्मचारी हेतु मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन की स्थापना की जाएगी।
किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है सरकार की घोषणा से किसानों की लागत घटेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी इससे छोटे और सीमांत किसानों को काफी हद तक राहत मिलेगी। अन्नदाताओं को वित्तीय सहयोग देने के लिए हम पहली बार कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम लाने जा रहे हैं। कृषि उत्पादों के लिए राज गिफ्ट योजना ला रहे हैं जिससे हमारे अन्नदाता अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
युवाओं के लिए स्वरोजगार और शिक्षा में क्रांति
राज्य बजट राजस्थान के युवाओं को समर्पित है जिसमें 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की यह मनसा है की "राजस्थान का युवा नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला होना चाहिए।"
शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए:
- कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ₹20000 का ई-बाउचर दिया जाएगा जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति साबित होगी।
- चार सौ स्कूलों को सी एम राइज विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा जिसके लिए 1000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे।
- घुमंतू, अर्ध घुमंतु एवं मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में 'स्कूल ऑन व्हील्स' स्थापित किए जाएंगे।
- पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों की उच्चतर शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
भरतपुर-डीग के लिए बुनियादी ढांचा और विकास
डीग और भरतपुर जिले में एयरपोर्ट बनाने से परिवहन व्यवस्था एवं व्यापार को गति मिलेगी। 100 करोड़ की लागत से बृज कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की गई है जिससे भरतपुर में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। भरतपुर शहर में आवासीय एजुकेशन हब और आईटी हब के लिए डीपीआर का कार्य करने हेतु एक करोड़ की घोषणा की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घोषणाएं:
- भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर जिलों में सड़क निर्माण हेतु बड़ी सौगात दी गई है।
- लोहागढ़ किले के चारों तरफ स्थित सुजान गंगा नहर की दीवाल का जीर्णोद्धार करने हेतु 60 करोड रुपए की घोषणा की गई है।
- भरतपुर के बयाना तहसील के कनावर गांव में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।
- भरतपुर में खेल संबंधी विकास कार्य हेतु 15 करोड रुपए की घोषणा की गई है।
- भरतपुर के नदबई में मिनी सचिवालय का निर्माण कराया जाएगा।
- रूपवास में अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश न्यायालय खोला जाएगा।
- भरतपुर जिले में समेकित बाल विकास महिला अधिकारिता कार्यालय के लिए महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाना प्रस्तावित है।
जल संसाधन और कृषि मंडियां
यमुना जल समझौते के अंतर्गत भरतपुर और डीग जिले में स्थित गुडगांव कैनाल फीडर और भरतपुर फीडर का नवीनीकरण कार्य करने हेतु 67 करोड़ 36 लाख रुपए की घोषणा की गई है। भरतपुर फीडर गंभीर नदी के पाचना बांध और बंध बारैठा के विकास हेतु भी घोषणा की गई है। नदबई की कृषि उपज अनाज मंडी में तथा बयाना की सब्जी मंडी के विकास कार्यों की घोषणा की गई है।
सामाजिक सुरक्षा और नवीन योजनाएं
- सभी संभाग मुख्यालय को सिग्नल फ्री किया जाएगा।
- मृतक के शरीर को ससम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निशुल्क सुविधा की गयी है।
- आठवे वेतन आयोग के स्थापना की घोषणा की है जो आवश्यक परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।
- सभी जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु मोबाइल एप और डिजिटल लेबर चौक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज सवेरा योजना लागू की गई है।
- एमएसएमई सेक्टर के लिए पहली बार संभाग स्तर पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी।
- पांच गौरव योजना के अंतर्गत सभी जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
अतः इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्थान बजट आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा और टिकाऊ विकास के संतुलन के साथ राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रोड मैप प्रस्तुत करता है।
उपस्थित गणमान्य जन
इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल एवं मनोज भारद्वाज, पूर्व जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता, जिला महामंत्री गोविंद चौधरी एवं जगत गुर्जर, जिला मीडिया प्रभारी डॉ वीरेंद्र पचौरी, जिला प्रवक्ता शेर सिंह धरसोनी, देवेंद्र चामड, कुलदीप पोसवाल, राहुल चौधरी, दिनेश लवानिया आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
