राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर रोक से बढ़ा आक्रोश

राजस्थान के शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इससे बाहर रखे जाने के निर्णय ने राज्य भर में भारी असंतोष को जन्म दे दिया है। शिक्षा विभाग के इस दोहरे मापदंड के खिलाफ राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने मोर्चा खोलते हुए इसे शिक्षकों के साथ घोर भेदभाव करार दिया है। संगठन ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक को अविलंब नहीं हटाया गया, तो प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

बयाना में आयोजित एक बैठक के दौरान राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री बदनसिंह मीना ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक पिछले सात वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं। इन वर्षों में न केवल शिक्षकों को उनकी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है, बल्कि कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। मीना ने कहा कि लंबे समय से तृतीय श्रेणी संवर्ग के साथ हो रही इस अनदेखी और भेदभाव को अब और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते संघ ने प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक विरोध की रूपरेखा तैयार कर ली है।

विवाद का एक अन्य प्रमुख बिंदु वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी (TET) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से जुड़ा है। संघ ने इस आदेश का कड़ा विरोध करते हुए इसे शिक्षकों के मनोबल को गिराने वाला कदम बताया है। संगठन का मानना है कि विभाग के ये फरमान कार्यस्थल पर शिक्षकों की कार्यक्षमता और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं।

संघ ने सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अब प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। यदि शिक्षा विभाग ने जल्द ही तबादलों से जुड़ी विसंगतियों को दूर नहीं किया और पदोन्नति सहित टीईटी संबंधी आदेशों की समीक्षा नहीं की, तो राज्य भर के शिक्षक सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।