भुसावर के छौंकरवाड़ा कलां में मतदान केंद्र शिफ्ट, ग्रामीणों को अपने वोट के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा
भुसावर के छौंकरवाड़ा कलां गांव में मतदान केंद्र शिफ्ट होने से आठ बिस्वा पट्टी सहित आधे गांव के 866 मतदाताओं को अपने वोट डालने के लिए एक किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पुराने मतदान केंद्र पर ही पोलिंग बूथ बनाए जाने की मांग की है।
भुसावर। नेशनल हाईवे स्थित छौंकरवाड़ा कलां गांव में मतदान केंद्र के अचानक शिफ्ट होने से ग्रामीणों में रोष फैल गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर अब आठ बिस्वा पट्टी सहित गांव की आधी आबादी को अपने वोट डालने के लिए गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर इतरामपुरा के समीप महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छौंकरवाड़ा कलां के कमरा संख्या 15 तक जाना होगा।
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की तीन हॉल और बरामदा नई बनकर तैयार हो चुकी है, फिर भी बीएलओ द्वारा जानबूझकर गलत रिपोर्ट भेजी गई। इसके चलते आधे गांव की आबादी के लिए नया पोलिंग बूथ निर्धारित किया गया, जिसमें आठ बिस्वा पट्टी, बनिया और मुस्लिम पाड़ा, जाटव बस्ती, जाट व कुम्हार पाड़ा और जाटव बस्ती के कुल 866 मतदाता शामिल हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले से ही अपने पट्टी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान करते आ रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन विभाग से अपील की है कि पुराने मतदान केंद्र पर ही मतदान केंद्र बनाए जाए ताकि ग्रामीणों को असुविधा का सामना न करना पड़े। ग्रामीण महाराज सिंह जाट ने कहा कि जब आधे गांव की आबादी पहले जिस भवन में वोट देती रही है, वहीं मतदान केंद्र होना चाहिए, ताकि मतदाता आसानी से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।
इस मामले में ग्रामीणों ने सार्वजनिक चौपाल पर इकठ्ठा होकर बीएलओ और निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया। इस अवसर पर मोरध्वज सिंह, ब्रह्मस्वरूप हंसावत, राजकुमार बंसल, विकास गोयल, हरिओम पंचाल, रमजान खान, ओमी चौबदार, रतन सिंह, सलमान खान, अजीराम जाट, लोकेश कडेरा और शिवराम सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
भुसावर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने मामले पर कहा कि उन्हें भाग संख्या 114 के इस विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि मामला उनके संज्ञान में आता है तो उसका समाधान किया जाएगा।
यह स्थिति ग्रामीणों और निर्वाचन विभाग के बीच संवाद की आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग आसानी से कर सकें और चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न आए।
