भुसावर में पेंशनरों का धरना: आठवें वेतन आयोग से वंचित करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा
भुसावर में पेंशनरों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित किए जाने के विरोध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने पेंशन कटौती और कैशलैस सुविधा लागू करने की मांग रखी।
भुसावर। राजस्थान पेंशनर समाज की उप शाखा भुसावर के पेंशनरों ने बुधवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में सौंपते हुए अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा।
भुसावर के सेठ गूजरमल धर्मशाला, यूको बैंक के पास आयोजित बैठक में पेंशनर समाज के अध्यक्ष ध्रुव चन्द शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनरों ने पेंशन में कटौती और आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित किए जाने के प्रावधान के विरोध में अपनी चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर मंत्री कमलाकान्त शर्मा एवं उपाध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2025 को संसद में पारित वित्त विधेयक में पेंशनरों के हितों के खिलाफ प्रावधान किए गए हैं।
ज्ञापन सौंपने के दौरान यतेंद्र कुमार पाण्डेय, भगवान स्वरुप, डालचन्द महावर, उदल सिंह, रामस्वरूप, फतेह सिंह, रविन्द्र कुमार, गोपाल गर्ग और धीरेन्द्र कुमार सहित अन्य पेंशनरों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से कैशलैस पेंशन सुविधा लागू करने की भी आवश्यकता पर जोर दिया।
पेंशनरों का यह कदम न केवल उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सरकार की नीति पर भी सवाल उठाता है। ज्ञापन सौंपकर पेंशनरों ने स्पष्ट कर दिया कि उनका संघर्ष केवल पेंशन सुधार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी आवाज़ को सरकारी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा।
इस प्रदर्शन ने भुसावर में पेंशनरों के बीच एकजुटता और सामूहिक संघर्ष की नई मिसाल पेश की है, और यह संकेत देता है कि पुराने पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मुद्दे अब अनदेखे नहीं रह सकते।
