डीग जिले में विशेष पुनरीक्षण अभियान में 94 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण, कुम्हेर क्षेत्र 98.26% प्रगति के साथ लक्ष्य के सबसे करीब
डीग जिले में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण–2026’ अभियान के तहत 94.27% निस्तारण कार्य पूरा किया गया है। एसडीएम कुम्हेर क्षेत्र 98.26% प्रगति के साथ लक्ष्य के सबसे करीब है। जिले में 7.53 लाख से अधिक मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट की गई और अनुपलब्ध मतदाताओं का चिन्हीकरण किया गया। प्रशासन ने शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
डीग, 29 नवंबर। डीग जिला निर्वाचन कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण–2026’ में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए मतदाता सूची के निस्तारण कार्य में 94.27 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर उत्सव कौशल के नेतृत्व में जिले का निर्वाचन तंत्र लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 7.53 लाख से अधिक मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और बड़ी संख्या में अनुपलब्ध मतदाताओं का भी सफलतापूर्वक चिन्हीकरण किया गया है।
जारी प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, 29 नवंबर को सायं 4 बजे तक कुल 7,53,713 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें 7,20,276 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन शामिल है। जिले में 24 घंटे के भीतर 29,407 प्रकरणों के समाधान के साथ 3.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसने विशेष पुनरीक्षण की गति को और मजबूती प्रदान की है।
एईआरओ स्तर पर भी अधिकांश क्षेत्रों में कार्य अंतिम चरण में पहुँच चुका है। एसडीएम कुम्हेर का क्षेत्र 98.26 प्रतिशत प्रगति के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लगभग समीप है, जबकि तहसीलदार नगर ने 96.51 प्रतिशत, तहसीलदार जनूथर ने 95.64 प्रतिशत और तहसीलदार सीकरी व तहसीलदार कुम्हेर ने क्रमशः 95.50 और 95.08 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया है।
विधानसभा-वार समीक्षा में नगर विधानसभा ने 95.49 प्रतिशत कुल निस्तारण के साथ सर्वोच्च प्रगति दर्ज की है, जहाँ 2,37,311 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए और 9,425 अनुपलब्ध मतदाता चिन्हित हुए। डीग–कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र 94.39 प्रतिशत और कामां विधानसभा 93.03 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ लक्ष्य की दिशा में稳 रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने वर्तमान प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष 5 से 6 प्रतिशत प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ‘अनकलेक्टेबल’ श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं का पुनः सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची शुद्ध, सटीक और त्रुटिरहित बन सके।
