डीग: विधायक नौक्षम चौधरी ने जूरहेड़ा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया
विधायक ने अस्पताल में गंदगी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए।
डीग के जूरहेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेतीं कामां विधायक नौक्षम चौधरी और साथ में स्थानीय ग्रामीण।
डीग, 17 अप्रैल। कामवन विधानसभा क्षेत्र की विधायक नौक्षम चौधरी ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूरहेड़ा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। विधायक के अचानक अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में चारों ओर फैली गंदगी और साफ-सफाई की बदहाल स्थिति को देखकर विधायक ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि मरीजों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना उनका मौलिक अधिकार है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही अक्षम्य होगी।
निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली और गंभीर स्थिति चिकित्सकों की अनुपस्थिति के रूप में सामने आई। विधायक ने पाया कि कई महत्वपूर्ण विभागों से चिकित्सक नदारद थे, जिसके कारण उपचार के लिए आए मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ड्यूटी से गायब डॉक्टरों और स्टाफ पर विधायक नौक्षम चौधरी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उन्हें जमकर फटकार लगाई। विधायक ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकारी सेवा में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विधायक ने इस दौरान वार्डों में जाकर उपचाराधीन मरीजों और उनके परिजनों से सीधा संवाद किया। परिजनों ने डॉक्टरों की अनुपलब्धता और समय पर उचित उपचार न मिलने की व्यथा सुनाई, जिसे विधायक ने अत्यंत गंभीरता से लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक चौधरी ने तुरंत उच्चाधिकारियों को फोन कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पाबंद किया कि अस्पताल में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन हो। विधायक ने अंत में दोहराया कि क्षेत्रवासियों को सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि भविष्य में पुनरावृत्ति हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर गाज गिरना तय है।
