नलिनी कठोतिया ने डीग में सुनी जनसमस्याएं, चंबल पेयजल और सड़क निर्माण के निर्देश
प्रभारी सचिव ने तमरेर और कौरेर में जनसुनवाई कर चंबल परियोजना, फसल मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को पाबंद किया।
डीग जिले के ग्रामीण अंचलों के दौरे के दौरान जनसुनवाई में ग्रामीणों के परिवाद सुनतीं प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया।
डीग, 5 मार्च। राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से, प्रभारी सचिव डीग व भरतपुर संभाग की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को डीग जिले के ग्रामीण अंचलों का सघन दौरा किया। प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, प्रभारी सचिव ने कुम्हेर उपखंड की ग्राम पंचायत तमरेर तथा डीग उपखंड की ग्राम पंचायत कौरेर में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का मौके पर पहुँचकर पर्यवेक्षण किया एवं जनसामान्य के परिवादों की गंभीरतापूर्वक सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को परिवादों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश प्रदान किए।
तमरेर में चंबल पेयजल और कृषि मुआवजे पर जोर
ग्राम पंचायत तमरेर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण आधारभूत ढांचे और कृषि से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विषय संज्ञान में लाए गए। प्रभारी सचिव ने "चंबल पेयजल परियोजना की आपूर्ति को सुचारू करने और पाइपलाइन में आ रहे लीकेज को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने" के निर्देश जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही, आवागमन की सुगमता सुनिश्चित करने हेतु तमरेर से मधुबना मार्ग के सड़क निर्माण कार्य को अविलंब प्रारंभ करने तथा खरंजे से आगे अवरुद्ध रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कर तत्काल सही करवाने के आदेश दिए गए। कृषकों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, श्रीमती कठोतिया ने राजस्व विभाग को खरीफ की फसल में हुए नुकसान का पारदर्शी आकलन कर शीघ्र मुआवजा दिलाने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लंबित किस्तों का भुगतान पात्र किसानों को तुरंत सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
कौरेर में सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण
इसी क्रम में डीग उपखंड की ग्राम पंचायत कौरेर में जनसुनवाई करते हुए प्रभारी सचिव ने सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े परिवादों का निस्तारण किया। यहां भी कृषकों द्वारा किसान सम्मान निधि और फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग प्रमुखता से रखी गई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के लिए पाबंद किया गया। पेयजल संकट के समाधान हेतु "चंबल परियोजना के अंतर्गत सुचारू जलापूर्ति और नवीन हैंडपंप स्थापित करने" के निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक जवाबदेही और पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के आदेश
इसके अतिरिक्त, ग्राम में श्मशान भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार शीघ्र पूर्ण करने और पात्र वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन का निर्बाध लाभ दिलवाने के लिए विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
