डीग में राजस्थान ओबीसी आयोग का जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम, प्रतिभागियों से होगा प्रत्यक्ष संवाद
डीग में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम में प्रो. राजीव सक्सेना और गोपाल कृष्ण शर्मा ने ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर प्रत्यक्ष संवाद किया। कार्यक्रम में समाजिक-आर्थिक चुनौतियों, विकास आवश्यकताओं और सुझावों पर विस्तृत चर्चा हुई।
डीग, 22 दिसंबर 2025। राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने डीग जिला मुख्यालय पर दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम ओबीसी समुदाय के विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों को सीधे जनता तक पहुंचाने तथा उनके सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में आयोग के माननीय सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं गोपाल कृष्ण शर्मा प्रतिभागियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस परिचर्चा में ओबीसी समुदाय के क्षेत्रवार मुद्दों, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों, विकास संबंधी आवश्यकताओं और कल्याण से जुड़े सुझावों पर खुलकर विचार किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सुचारू संचालन और व्यवस्थाओं के लिए विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
इस जिला स्तरीय जनसंवाद में वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के सदस्य और अध्यक्ष, बार काउंसिल सदस्य, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाएं, जिला परिषद एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े पदाधिकारी तथा आमजन आमंत्रित हैं। आयोग प्रतिभागियों के सुझावों को सुनकर उनकी प्राथमिक टिप्पणियां संकलित करेगा, जो भविष्य में राज्य में ओबीसी समुदाय के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए नीति-निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होंगी।
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार की मंजूरी से हुआ है। आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की गहन समीक्षा कर, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पंचायती राज तथा नगरीय निकायों में आरक्षण के लिए अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करना है। आयोग की पांच सदस्यीय टीम, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ विधिवेत्ता एवं न्यायाधीश (सेनि.) श्री मदन लाल भाटी कर रहे हैं, प्रदेश में ओबीसी जातियों के उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु काम कर रही है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।
इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से ओबीसी समुदाय की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को सीधे जनता से समझना संभव होगा, जिससे प्रदेश में सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
