राशन डीलर संघ की बैठक में उठी अनलोडिंग शुल्क माफ करने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन
भरतपुर में राशन डीलर संघ की बैठक जल महल परिसर में आयोजित हुई, जिसमें डीलरों ने अनलोडिंग राशि खुद वहन न करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होनी चाहिए, न कि डीलरों की।
भरतपुर11 नवंबर।
जल महल परिसर में मंगलवार को आयोजित राशन डीलर संघ की विशेष बैठक में जिलेभर के डीलरों ने एकजुट होकर सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी महत्वपूर्ण मांग रखी। बैठक का मुख्य मुद्दा था — राशन दुकानों पर खाद्यान्न की अनलोडिंग राशि राशन डीलरों से नहीं ली जाए। बैठक के पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के त्वरित समाधान की मांग की।
राशन डीलर एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर हुई इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और डीलरों ने बताया कि वर्तमान में कुछ जिलों में प्रति क्विंटल ₹8 की अनलोडिंग राशि राशन डीलरों से वसूली जा रही है, जबकि यह पूरी तरह सरकारी निर्देशों के विरुद्ध है। एसोसिएशन के पदाधिकारी राकेश गिरसै ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने और उतराई की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में राशन डीलरों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार डालना अनुचित है। बावजूद इसके, पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में राशन डीलरों से उतराई राशि उनकी जेब से दिलवाई जा रही है, जबकि अन्य जिलों में यह खर्च ठेकेदार वहन कर रहे हैं। इस असमानता को लेकर डीलरों में गहरा आक्रोश है।
राशन डीलरों ने मांग की कि सरकार और प्रशासन इस विषय में एक समान नीति अपनाए ताकि प्रदेशभर के डीलरों के साथ न्याय हो सके। ज्ञापन में कहा गया कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो संघ राज्यव्यापी आंदोलन पर विचार करेगा।
बैठक में प्रमुख रूप से हेमसिंह फौजदार, विजेंद्र सिंह पहलवान, रमेश जाट पहलवान (कुम्हेर), संदीप सिंह, विजय सिंह, रोशन लाल गुप्ता, बच्चू सिंह (शीशवारा), राजू बंसल, नारायण सिंह, राजवीर सिंह और शंकर लाल उपस्थित रहे।
बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि राशन डीलर अपनी वैध मांगों को लेकर शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे, ताकि उन्हें प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर न्याय मिल सके।
