डीग: राजस्व न्यायालयों की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देश
राजस्व मण्डल सदस्य राजेश कुमार दड़िया ने विभाजन और रास्तों के मामलों में तहसीलदारों को मौके पर जाकर प्रस्ताव तैयार करने और 90 दिवस में निस्तारण के निर्देश दिए।
विभाजन एवं रास्तों के प्रकरणों हेतु कड़े निर्देश
सदस्य दड़िया ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि:
- "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत विभाजन के मामलों में तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर ही पक्षकारों के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार करें।"
- उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का कार्य पटवारी अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक के स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में विधिक नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।
- धारा 251-ए के तहत रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की निर्धारित अवधि में किया जाना अनिवार्य है।
- इन प्रकरणों में मौका रिपोर्ट केवल भू-अभिलेख निरीक्षक से ही प्राप्त की जाए, पटवारी की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी।
न्यायिक प्रक्रिया और आदेशों की गुणवत्ता
न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सदस्य ने निर्देशित किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत विभिन्न प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण सरसरी तौर पर न किया जाए। ऐसे मामलों में विस्तृत और सकारण आदेश पारित किए जाएं ताकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरणों को पुनः प्रतिप्रेषित करने की स्थिति न बने और पक्षकारों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत अंतरिम आदेश पारित करते समय प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति जैसे महत्वपूर्ण विधिक बिंदुओं का विवेचन आदेश में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।"
राजकीय हित एवं प्रशासनिक सतर्कता
समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि:
- राज्य सरकार के विरुद्ध दायर प्रकरणों में पैरवी के दौरान पूर्ण सावधानी बरती जाए ताकि राजकीय हितों और अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
- राजस्व मण्डल द्वारा तलब की गई पत्रावलियों को अविलंब भिजवाया जाए।
- भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटियों का ही सुधार करने की हिदायत दी गई।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे:
- राजकुमार कस्वां (अतिरिक्त जिला कलक्टर)
- मुकेश चौधरी (उपखण्ड अधिकारी डीग)
- जुगिता मीना (तहसीलदार डीग)
वहीं, जिले के अन्य उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए।
