डीग: जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत के पोस्टर का किया विमोचन
9 मई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय पर दो विशेष बेंचों का गठन, राजीनामा योग्य प्रकरणों का होगा निस्तारण।
डीग न्यायालय परिसर में वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व संध्या पर पोस्टर विमोचन के दौरान उपस्थित जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज गौड़, न्यायिक अधिकारी और अधिवक्तागण।
विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन शनिवार, 9 मई को डीग में होने जा रहा है। न्याय को सुलभ और त्वरित बनाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिला मुख्यालय पर दो विशेष बेंचों का गठन किया गया है। आयोजन की पूर्व संध्या पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज गौड़ ने लोक अदालत के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन करते हुए आमजन से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।
गठित की गई प्रथम बेंच की अध्यक्षता स्वयं जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज गौड़ करेंगे, जिसमें उनके साथ पैनल अधिवक्ता आनंद प्रकाश पटेल सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। वहीं, द्वितीय बेंच का नेतृत्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू सकीत करेंगी, जिसमें सदस्य के रूप में पैनल अधिवक्ता प्रवीण चौधरी और तहसीलदार जुगीता मीणा को नियुक्त किया गया है।
पोस्टर विमोचन के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज गौड़ ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरणों, सभी सिविल मामलों, मोटर दुर्घटना दावों, राजस्व संबंधी विवादों एवं प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों का आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें बैंक और बिजली विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े हुए बकाया व विवादित प्रकरणों को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि लोक अदालत न केवल समय की बचत करती है, बल्कि विवादों को जड़ से समाप्त कर सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करती है।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर न्यायिक जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें बेंच सदस्य आनंद प्रकाश पटेल, लोक अभियोजक राकेश खंडेलवाल, डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल राजेंद्र शर्मा, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल सोना गौतम, सुनील कुमार शुक्ला, भरत सिंह, अजय सिंह दुबेश एडवोकेट, अमरजीत सिंह और लोकेंद्र सहित अन्य न्यायिक कर्मचारी शामिल थे। यह आयोजन न्याय प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को सुदृढ़ करने और लंबित बोझ को कम करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
