डीग में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 283 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
रालसा के निर्देशानुसार डीग जिला मुख्यालय और तालुकाओं में आयोजित अदालत में 2 करोड़ रुपये से अधिक की समझौता राशि के माध्यम से पक्षकारों को राहत प्रदान की गई।
डीग जिला मुख्यालय पर आयोजित वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान गठित बैंच में न्यायिक अधिकारी और सदस्य प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करते हुए।
डीग, 14 मार्च। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक थ्4(246) रालसा/वि.सचिव/एनएलए-1/2026/3279 दिनांक 07.02.2026 के निर्देशानुसार आज दिनांक 14.03.2026 (द्वितीय शनिवार) को वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला मुख्यालय डीग सहित तालुका मुख्यालय कामा, नगर और तहसील कुम्हेर पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें आपसी समझाइश के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
बैंचों का गठन और न्यायिक प्रक्रिया
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय डीग पर दो बैंचों का गठन किया गया। इसमें प्रथम बैंच अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, डीग में अध्यक्ष श्रीमति सरोज मीना और सदस्य आनंद प्रकाश को नियुक्त किया गया। वहीं द्वितीय बैंच न्यायिक मजिस्टैट, डीग में अध्यक्ष श्रीमति भाविका कुल्हारी और सदस्य विक्रम सिंह को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर लोक अभियोजक राकेश खंडेलवाल भी मौजूद रहे।
प्री-लिटीगेशन एवं लंबित प्रकरणों के आंकड़े
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग के कर्मचारीगण अमरजीत सिंह व गजेन्द्र कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय डीग पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी समय से लंबित प्री-लिटीगेशन के बैंक ऋण संबंधी 841 एवं बिजली संबंधी 4423 प्रकरणोें को रखा गया। कुल 5264 प्रकरणों में से कुल 283 प्रकरणों का निस्तारण कराया जाकर लगभग 20317600/- समझौता राशि से पक्षकारान को सुलभ न्याय दिलाया गया।
न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायालयों से 450 लंबित प्रकरणों को चिन्हित किया गया। "इनमें से राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण (111), एनआईएक्ट प्रकरण (11), हिन्दू विवाह अधिनियम (02) व अन्य सिविल प्रकरण (10) के अतिरिक्त भरण पोषण (19) आदि के लंबित मामलों का निस्तारण किया गया।" इस लोक अदालत के माध्यम से आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करते हुए भारी भरकम समझौता राशि के माध्यम से राहत प्रदान की गई है।
