डीग: प्रशासनिक सक्रियता से धरातल पर उतरीं लोक-कल्याणकारी योजनाएं, सेवा शिविरों में मिला त्वरित समाधान
डीग में प्रशासनिक सख्ती के बीच आयोजित सेवा शिविरों में ग्रामीणों और शहरवासियों को मिली बड़ी राहत। क्या संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया के औचक निरीक्षण ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा बदल दी? जानें इन शिविरों की विस्तृत रिपोर्ट।
कुम्हेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर के दौरान भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपते हुए, साथ में प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं।
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे सेवा शिविरों की जमीनी हकीकत परखने के लिए भरतपुर की संभागीय आयुक्त एवं डीग की प्रभारी सचिव नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुम्हेर उपखंड के ग्राम अस्तावन और नगर पालिका कुम्हेर में आयोजित शिविरों में व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने ग्राम अस्तावन में ग्रामीण सेवा शिविर का औचक निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक परिवाद को पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया जाए और उसका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया और बिजली, पेयजल तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ रखने के लिए पाबंद किया। शिविरों की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने हेतु उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्य आयोजन से पूर्व ही प्री-कैंप के माध्यम से सभी आवश्यक आवेदनों और पत्रावलियों को तैयार कर लिया जाए, जिससे मौके पर ही लाभार्थियों को राहत मिल सके।
ग्रामीण क्षेत्रों के बाद संभागीय आयुक्त ने नगर पालिका कुम्हेर पहुंचकर शहरी सेवा शिविर की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पात्र परिवारों को 9 आवासीय पट्टे वितरित कर उन्हें उनके घर का मालिकाना हक सौंपा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निर्माण की प्रगति के आधार पर आवास सहायता की अगली किस्त जारी की गई। साथ ही, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों एवं छोटे दुकानदारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु ऋण स्वीकृत कर उन्हें मौके पर ही लाभान्वित किया गया।
प्रभारी सचिव ने नगर पालिका प्रशासन को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन शिविरों का लाभ पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हर जरूरतमंद तक पहुँचाया जाए। संभागीय आयुक्त का यह औचक दौरा न केवल प्रशासनिक सतर्कता का प्रमाण रहा, बल्कि आमजन को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम भी साबित हुआ है। इन शिविरों के माध्यम से समस्याओं का मौके पर ही समाधान होने से स्थानीय नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।
