डीग में किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
राजेश पायलट किसान संगठन ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और बिचौलियों से मुक्ति दिलाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
डीग जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को राजेश पायलट किसान संगठन के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह नौगावां और अन्य पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए।
डीग, 27 फरवरी। जिला मुख्यालय डीग में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग को लेकर राजेश पायलट किसान संगठन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर विशेष जोर दिया गया।
एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट की माँग
ज्ञापन में मुख्य रूप से केन्द्र सरकार से यह सिफारिशें करने की माँग की गई है कि राजस्थान के किसानों की समस्त फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50% फॉर्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी प्रदान की जाए। राजेश पायलट किसान संगठन के जिलाध्यक्ष डीग प्रताप सिंह नौगावां का कहना है कि "वर्ष 2014 से पूर्व किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया था जो आज भी अधूरा है।"
बिचौलियों के शोषण और आर्थिक संकट पर प्रहार
संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि एमएसपी की कानूनी गारंटी न होने के कारण किसान खुले बाजार में बिचौलियों के हाथों शोषण का शिकार हो रहे हैं। लागत बढ़ने और फसलों के लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसान आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। उनका मानना है कि एमएसपी पर कानून बनने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी।
प्रदर्शन में शामिल मुख्य पदाधिकारी
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विधि विभाग अशोक शर्मा, भगवान सिंह कोली, सुबान खान, मोहनश्याम गुर्जर, सुनील सैनी, गोपी गुर्जर, अंकित कोली, गोरधन सिंह, पिन्टू गुर्जर आदि संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
