डीग: जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सहकारिता एवं कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित
जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने पंचायत समिति सभागार में कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को किसानों के कल्याण के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए।
डीग के पंचायत समिति सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर मयंक मनीष (मध्य, हल्के पीले शर्ट में) की अध्यक्षता में आयोजित सहकारिता एवं कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारी।
डीग, 18 मई। जिले के किसानों को सहकारिता एवं कृषि योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने और सहकारिता विभाग के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को कृषक कल्याण की दिशा में कड़े और प्रभावी दिशा-निर्देश प्रदान किए।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सुरक्षा कवच से जोड़ने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि इन कैंपों के माध्यम से किसानों को केवल फसल बीमा ही नहीं, बल्कि कृषि विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, यथा- फार्म पॉन्ड और तारबंदी योजना आदि में भी मौके पर ही पंजीकृत किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि योजनाओं की प्रगति की बैंक-वार और ब्लॉक-वार सटीक जानकारी रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को पाबंद किया कि प्रति सप्ताह कितने नए लाभार्थी इन योजनाओं से जुड़े, इसका विस्तृत डेटा अनिवार्य रूप से बैठकों के मासिक एजेंडे में सम्मिलित किया जाए ताकि प्रगति की मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अतिरिक्त, जिला कलेक्टर ने ग्रामीण स्तर पर ग्राम चौपालों में किसानों को उर्वरकों की सुचारू व्यवस्था व उपयोग सहित अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए।
प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को अधिक साधन-संपन्न और जनोपयोगी बनाने पर जोर देते हुए जिला कलेक्टर ने पैक्स की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने पैक्स को ई-मित्र के रूप में विकसित कर संचालित करने को कहा। इसके साथ ही, कृषकों को उचित दर पर कृषि यंत्र सुलभ कराने के उद्देश्य से जिले के लिए स्वीकृत हो चुके 10 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को स्थापित कर क्रियाशील करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकार भवन के लिए शीघ्र उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि जिले में सहकारिता और कृषि विकास को एक नई और सुदृढ़ दिशा मिल सके।
