डीग: भाजपा सरकार की नीतियों और एमएसपी खरीद के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन
डीग कांग्रेस ने सरसों, गेहूं और चना की एमएसपी पर खरीद शुरू न होने और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार डीग जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार की कथित कूटनीतियों, घरेलू गैस की किल्लत और किसानों की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद न होने के विरोध में शनिवार को मोर्चा खोल दिया। डीग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने फल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति के वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को उजागर किया।
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में सरसों की एमएसपी 6200 रुपये, गेहूं की 2585 रुपये और चना की 5875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित होने के बावजूद सरकारी स्तर पर कोई खरीद शुरू नहीं की गई है। आलम यह है कि अब तक खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चालू नहीं हुई है, जिससे किसान और व्यापारी वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर अपने केंद्रों पर एमएसपी दरों पर फसल खरीद सुनिश्चित करे ताकि किसानों को महंगाई की मार से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, घरेलू और व्यावसायिक गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने तथा समयबद्ध आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू करने की पुरजोर मांग की गई।
इस अभियान में पेंघोर चामड समिति, बेलारा और रारह के प्रतिनिधिमंडलों ने सक्रिय भूमिका निभाई। विरोध प्रदर्शन में भरतपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष दयानंद पचौरी और भरतपुर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशीष राजपूत भी सहभागी रहे। महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वालों में कामां से जुबेर खान, भरतपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष रघुवीर सिंह टुंडा, प्रेम सिंह प्रजापत, चंद्रकांत, रारह से रघुवीर सिंह पटवारी, रामवीर सिंह, प्रशांत सिंह, सिद्धू सिंह, हरिओम, फतह सिंह, सुशील, धर्मवीर सिंह, कर्मवीर, धीरो ठेकेदार, बृजेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह बेलारा, ज्वाला प्रसाद बरौली, हरस्वरूपी राम राना, पला से अनुराग और साबोरा से गजेंद्र सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल रहे। कांग्रेस का यह कदम आगामी समय में क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालने वाला संकेत दे रहा है।
