डीग कलेक्टर मयंक मनीष ने राइजिंग राजस्थान और औद्योगिक विकास की समीक्षा की
जिला कलेक्टर ने एमओयू क्रियान्वयन, जुरहरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और शहर में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी विस्तार के निर्देश जारी किए।
डीग स्थित जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में राइजिंग राजस्थान अभियान और औद्योगिक शिकायतों के निवारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते जिला कलेक्टर मयंक मनीष।
जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने शुक्रवार को डीग स्थित पंचायत समिति सभागार में 'राइजिंग राजस्थान' अभियान और विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की प्रगति को लेकर अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्र के उद्यमी और निवेशक भी उपस्थित रहे, जहां निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन, निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने निवेश के मोर्चे पर सक्रियता दिखाते हुए सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने विभागों से जुड़े एमओयू (MOU) की वर्तमान वस्तुस्थिति को तत्काल अपडेट कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी भी निवेशक का प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित है, तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निस्तारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत भूमि आवंटन या भूमि संबंधी जो भी मामले लंबित हैं, उनकी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ताकि समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर निवेश को धरातल पर उतारा जा सके।
औद्योगिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने हेतु बैठक में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत रीको और जुरहरा औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने रीको और विद्युत विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया कि वे औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, सुगम सड़क और बंद पड़ी फैक्ट्रियों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विशेष रूप से सीकरी क्षेत्र के फर्नीचर उद्योग से जुड़ी विद्युत आपूर्ति और बैंक ऋण संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने डीग में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नए कैमरा पॉइंट चिन्हित करने की प्रक्रिया पर जानकारी ली। जनस्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिगत नगर परिषद को पूरे शहर में नियमित फॉगिंग करवाने और अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु स्वायत्त शासन विभाग को फोम आधारित फायर ब्रिगेड की मांग भेजने के निर्देश दिए गए। अंत में, चिकित्सा विभाग को बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण और इसके खतरों के प्रति जागरूकता हेतु विशेष शिविर आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया, जो जिले के समग्र विकास और जन-सुरक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है।
