डीग: राजस्थान संपर्क पोर्टल के लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा अब 15 दिन
जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने लंबित मामलों की समीक्षा कर निस्तारण अवधि 30 से घटाकर 15 दिन की और साप्ताहिक रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए।
डीग, 12 मई। आमजन की समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान की दिशा में जिला प्रशासन ने अब निर्णायक कदम उठा लिया है। मंगलवार को जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार डीग में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश देते हुए अधिकारियों को सभी लंबित मामलों को शून्य करने के सख्त निर्देश जारी किए।
बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के तुलनात्मक डेटा का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया। जिन विभागों में परिवादों की पेंडेंसी अधिक पाई गई, उनके संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने की हिदायत दी गई। प्रशासनिक कार्यक्षमता को नई गति देते हुए जिला कलेक्टर ने घोषणा की कि अब परिवादों के निस्तारण की समय सीमा 30 दिन के स्थान पर मात्र 15 दिन होगी। उन्होंने औसत निस्तारण समय को घटाने पर विशेष जोर दिया और 15 दिन का नया मानक स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को पाबंद किया कि 30 दिन से अधिक की अवधि वाले जितने भी पुराने प्रकरण लंबित हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर हर हाल में समाधान सुनिश्चित किया जाए।
संवेदनशीलता बरतते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को उन प्रकरणों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने को कहा जहाँ परिवादी असंतुष्ट हैं, ताकि उनका उचित और संतोषजनक निराकरण हो सके। उन्होंने अधिकारियों को दैनिक रूप से कम से कम एक बार राजस्थान संपर्क पोर्टल की जांच करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी मामला 15 दिन की निर्धारित समय सीमा को पार न करे। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब प्रत्येक सप्ताह संपर्क पोर्टल की प्रगति रिपोर्ट संबंधित आधिकारिक ग्रुप में साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैठक में केंद्र सरकार के सीपीग्राम्स पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की भी नियमित मॉनिटरिंग और उनके त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए।
