डीग: जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने रात्रि चौपाल में सुनी जनसमस्याएं
ग्राम पंचायत रसिया में आयोजित जनसुनवाई में पेयजल, बिजली और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए।
डीग जिले की ग्राम पंचायत रसिया में रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों से संवाद करते जिला कलेक्टर मयंक मनीष।
राज्य सरकार की सुशासन की मंशा को धरातल पर उतारने और आमजन की समस्याओं का उनके ही गांव में सुगमता से समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को राजस्थान के डीग जिले में पंचायत समिति नगर की ग्राम पंचायत रसिया में एक भव्य रात्रि चौपाल का आयोजन संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल में स्थानीय ग्रामीणों ने भारी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रोजमर्रा की जटिल समस्याओं को सीधे प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने ग्रामीणों की शिकायतों और सुझावों को पूरी आत्मीयता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना, जिससे प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ। जनसुनवाई में मुख्य रूप से आधारभूत ढांचागत सुविधाओं और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े गंभीर परिवाद प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने क्षेत्र की जर्जर हो चुकी पुरानी विद्युत सप्लाई लाइनों को अविलंब बदलवाने, सुगम आवागमन हेतु इंटरलॉकिंग खरंजा निर्माण करवाने तथा स्वच्छ पेयजल की सुचारू आपूर्ति, विशेषकर चंबल परियोजना का जल सुलभ कराने की मांग को प्रमुखता से प्रशासन के सामने रखा।
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की महत्ता को रेखांकित करते हुए ग्रामीणों ने मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम हेतु समूचे क्षेत्र में मच्छर रोधी दवाओं के नियमित छिड़काव का भी पुरजोर आग्रह किया। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर समीक्षा के दौरान ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने, पात्र व्यक्तियों की विशेष योग्यजन पेंशन स्वीकृत कराने और किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। राजस्व विभाग से संबंधित मामलों में खातेदारी की भूमि में नियमानुसार अपना हिस्सा दर्ज करवाने के प्रकरण भी सामने आए। जिला कलेक्टर ने प्राप्त सभी परिवादों पर मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पेंशन, खाद्य सुरक्षा और किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी विलंब के लाभान्वित किया जाए। बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े प्रकरणों पर उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध रूप से राहत प्रदान करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें और प्रत्येक शिकायतकर्ता की संतुष्टि के स्तर तक समाधान निकालें। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक आयोजन के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह, उपखंड अधिकारी नगर देवीप्रसाद मीना सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया।
