डीग: जन-आकांक्षाओं का बजट तैयार, प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश
डीग जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में आगामी राज्य बजट को जन-केंद्रित बनाने पर जोर दिया। विधायक डॉ. शैलेश सिंह की उपस्थिति में हुई इस बैठक में जल जीवन मिशन की सड़कों के सत्यापन, रारह में पुलिस चौकी और चंबल परियोजना के समन्वय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानिए कैसे विकसित राजस्थान के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है भजनलाल सरकार।
डीग, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में मंगलवार को डीग जिले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं राजनीतिक हलचल देखी गई। जिले के प्रभारी व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की गहन समीक्षा बैठक ली, जहाँ उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी राज्य बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि राजस्थान की जनता की भावनाओं और उनकी मौलिक आवश्यकताओं का जीवंत प्रतिबिंब होगा। इस बैठक में विकास के खाके से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही तक, हर पहलू पर विस्तार से विमर्श किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र में बजट जनता की अपेक्षाओं का दर्पण होता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा सर्व-स्पर्शी और समावेशी बजट तैयार करना है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हो रहे कार्यों में बरती जा रही लापरवाही पर मंत्री का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों का पुनरुद्धार उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। रावत ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू करते हुए निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत का भौतिक सत्यापन अब सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से लिखित में होगा, और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
विकासात्मक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं और तकनीकी सुधारों को प्रमुखता से पटल पर रखा। विधायक ने चंबल परियोजना और जल जीवन मिशन के बीच बेहतर तकनीकी तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो। उन्होंने ग्रामीण सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से रारह में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना, क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और पेयजल प्रबंधन को सुचारू बनाने के ठोस प्रस्ताव रखे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुशासन की पहली शर्त संवेदनशीलता है। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और आमजन के फोन का त्वरित और विनम्र उत्तर देने तथा जलापूर्ति का एक निश्चित समय-चक्र निर्धारित करने के लिए पाबंद किया।
बैठक के दूसरे चरण में 'बजट पूर्व संवाद' का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। चिकित्सकों, किसानों, व्यापारिक संगठनों और युवाओं ने प्रभारी मंत्री के समक्ष डीग के ऐतिहासिक महलों और तालाबों के संरक्षण, कामां में नए महाविद्यालय की स्थापना और शहरी ड्रेनेज सिस्टम में सुधार जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों को राज्य सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन देते हुए मंत्री ने आश्वस्त किया कि स्थानीय आवश्यकताओं को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक और संवाद सत्र में जिलाध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कसवा, मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी, खेमचंद कोली, पवन खंडेलवाल सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यह आयोजन न केवल प्रशासनिक समीक्षा का माध्यम बना, बल्कि डीग के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में भी उभरा।
