डीग: परिसीमन के खिलाफ बेढ़म के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
डीग जिले की ग्राम पंचायत बेढ़म के ग्रामीणों ने पंचायत समिति परिसीमन के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बेढ़म को अढ़ावली के बजाय पुनः ककड़ा पंचायत के साथ जोड़ने की मांग की गई। भौगोलिक विसंगतियों और सामाजिक तालमेल के अभाव को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
डीग। राजस्थान के डीग जिले में पंचायत समिति के नए परिसीमन को लेकर असंतोष की ज्वाला भड़क उठी है। सोमवार को ग्राम पंचायत बेढ़म के सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। परिसीमन की विसंगतियों से नाराज ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियों से अवगत कराया और न्याय की गुहार लगाई।
घटनाक्रम के अनुसार, पंचायत समिति डीग के नवगठित वार्ड संख्या 8 के ढांचे ने स्थानीय निवासियों में भारी रोष पैदा कर दिया है। प्रशासन द्वारा जारी नई व्यवस्था में ग्राम पंचायत बेढ़म को ग्राम पंचायत अढ़ावली के साथ संबद्ध किया गया है। ग्रामीणों का तर्क है कि बेढ़म और अढ़ावली की भौगोलिक परिस्थितियां एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। भौगोलिक दूरी और दुर्गम रास्तों के कारण न केवल प्रशासनिक कार्यों में बाधा आएगी, बल्कि सामाजिक समन्वय बिठाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा।
ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने पुरजोर मांग की है कि ग्राम पंचायत बेढ़म को पुनः ग्राम पंचायत ककड़ा के साथ जोड़ा जाए। निवासियों का कहना है कि बेढ़म और ककड़ा न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के निकट हैं, बल्कि इन दोनों पंचायतों के बीच सदियों पुराना सामाजिक सौहार्द और गहरे पारस्परिक संबंध हैं। पूर्व में भी ये दोनों पंचायतें एक ही वार्ड का हिस्सा रही हैं, जिससे आमजन को सुविधाओं और समन्वय में सुगमता रहती थी। प्रशासन के इस नए निर्णय को ग्रामीण अपने सामाजिक ताने-बाने पर प्रहार मान रहे हैं।
इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान गांव के प्रमुख व्यक्ति और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इनमें भगवान सिंह, केशव सिंह, सीताराम बेढ़म, समंदर सिंह, रतिराम, नंदकिशोर फौजदार बेढ़म, चेतराम, जगदीश, पप्पू सैनी, लक्ष्मण, मोहरपाल और ज्ञानी मेंबर सहित अन्य ग्रामवासी मुख्य रूप से शामिल थे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया और परिसीमन में सुधार नहीं हुआ, तो वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगामी रणनीति तैयार करेंगे। यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ग्रामीण राजनीति और प्रशासनिक सुगमता से जुड़ा है।
