भुसावर सीएचसी पर कृष्णा डाइग्नोस्टिक की लापरवाही, निःशुल्क जांच ठप

कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) पर सरकार के जनकल्याणकारी निर्देशों को ठेंगे पर रखकर कृष्णा डाइग्नोस्टिक लिमिटेड द्वारा संचालित लैब में लगातार गंभीर असुविधाएं पैदा की जा रही हैं। निजी कंपनी की इस घोर लापरवाही के कारण चिकित्सालय में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर तीव्र रोष व्याप्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएचसी प्रभारी डॉ. हजारी लाल ने उच्च अधिकारियों सहित कृष्णा डाइग्नोस्टिक लिमिटेड को एक कड़ा पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है और व्यवस्थाओं के अविलंब समाधान को लेकर सख्त बात कही है।

सीएचसी प्रभारी डॉ. हजारी लाल ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार द्वारा जारी कड़े आदेशानुसार हब एण्ड स्पॉक मॉडल के अन्तर्गत लैब में विभिन्न प्रकार की आवश्यक जांचे की जा रही हैं। इस सरकारी योजना और मॉडल के सुचारू संचालन के लिए करीब दो माह पूर्व ही सीएचसी की लैब को पूरी तरह से कृष्णा डाइग्नोस्टिक लिमिटेड को हैण्ड ऑवर (सुपुर्द) किया जा चुका है। इसके बावजूद, निजी कंपनी द्वारा आज दिनांक तक लैब का पूर्ण सैटअप तैयार नहीं किया गया है, जिसके चलते राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पूरी तरह प्रभावित हो रही है और निर्धन मरीजों को जांच के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

अस्पताल की इस बदहाली और प्रशासनिक शिथिलता पर जमीनी हकीकत बयां करते हुए वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन सुनील पाण्डेय ने बताया कि लैब में वर्तमान में कई प्रकार की तकनीकी व ढांचागत असुविधाओं से जूझना पड रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन आने वाले सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस अव्यवस्था को लेकर वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन द्वारा पूर्व में ही सीएचसी प्रभारी सहित अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है। एक तरफ सरकार जहां आमजन को मुफ्त इलाज और जांच का दावा कर रही है, वहीं धरातल पर कृष्णा डाइग्नोस्टिक लिमिटेड जैसी जिम्मेदार एजेंसियों की अकर्मण्यता सरकारी दावों को खोखला साबित कर रही है। अब देखना यह है कि डॉ. हजारी लाल के इस पत्र के बाद उच्चाधिकारी और संबंधित कंपनी इस गंभीर जनसमस्या का समाधान कब तक करते हैं।