भुसावर: अमृत जल योजना के आरओ प्लांट खराब, एसडीएम ने सुधार के लिए दिया 7 दिन का समय
भरतपुर के भुसावर में नगरपालिका की अनदेखी से 8 आरओ सिस्टम बंद, पुलिस थाना परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल संकट गहराया।
भुसावर (भरतपुर)। भरतपुर जिले के ऐतिहासिक नगर भुसावर सहित संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र में राजस्थान सरकार की अमृत जल परियोजना भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। भीषण गर्मी के इस दौर में स्वच्छ और ठंडे पानी के लिए आमजन को दर-दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि लाखों की लागत से लगाए गए आरओ प्लांट महज शोपीस बनकर रह गए हैं। भुसावर कस्बे में स्थानीय नगरपालिका द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर कुल 8 आरओ प्लांट स्थापित किए गए थे, जो वर्तमान में पूरी तरह बंद और क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। विडंबना यह है कि कस्बे के प्रमुख पुलिस थाना परिसर में लगा आरओ प्लांट भी महीनों से धूल फांक रहा है, वहीं सैरकी क्षेत्र में लगे आरओ के पाइप टूटे पड़े हैं।
सबसे भयावह स्थिति खिरकारी भगतराज के समीप लगे प्लांट की है, जहाँ न केवल पाइपलाइन टूटी हुई है, बल्कि मशीन में करंट दौड़ने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी भाग सिंह प्रजापत ने बताया कि भगतराज स्थित यह प्लांट पिछले 8 महीनों से बंद है। इस संबंध में कस्बेवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी अनेक बार शिकायतें दर्ज कराईं, परंतु तंत्र की संवेदनहीनता का आलम यह है कि किसी भी जिम्मेदार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। स्थानीय लोगों का स्पष्ट आरोप है कि आरओ मशीनें अभी गारंटी अवधि के भीतर हैं, इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन द्वारा ठेकेदार को इन्हें दुरुस्त करने हेतु पाबंद नहीं किया जा रहा, जो सीधे तौर पर नगरपालिका प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण ठंडे पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन विभाग की विवशता और उदासीनता के चलते गरीब जनता पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। इस गंभीर समस्या को लेकर जब अधिशासी अधिकारी सुरेश मीणा से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। अंततः मामला संज्ञान में आने पर उपखण्ड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी सुरेश मीणा को तलब कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और सात दिवस के भीतर सभी बंद पड़े आरओ प्लांट को सुचारू रूप से ठीक करवाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन सात दिन के अल्टीमेटम में जनता को राहत दे पाता है या व्यवस्था ढाक के तीन पात ही बनी रहती है।
