भरतपुर: क्या गहलोत सरकार की तर्ज पर भजनलाल सरकार देगी राशन डीलरों को सम्मान? 30 हजार मानदेय की गूँज
भरतपुर में राशन डीलरों ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को ज्ञापन सौंपकर बजट में 30,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग की है। गौरव सोनी के नेतृत्व में डीलरों ने गुजरात की तर्ज पर मानदेय देने और कोरोना काल में दी गई सेवाओं के बदले सम्मानजनक निर्णय लेने की अपील मुख्यमंत्री से की है। जानिए क्या है पूरी खबर।
भरतपुर। राजस्थान के हजारों राशन डीलरों की वर्षों से दबी हुई पीड़ा अब हुंकार बनकर सत्ता के गलियारों तक पहुँचने लगी है। अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना काल में घर-घर राशन पहुँचाने वाले ये 'अदृश्य योद्धा' अब अपने हक और सम्मानजनक जीवन के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसी कड़ी में आज भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में उस समय हलचल बढ़ गई, जब जिले भर के राशन डीलरों ने एकजुट होकर अपनी मांगों का हुंकार भरा।
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, इकाई राजस्थान के भरतपुर संभाग अध्यक्ष गौरव सोनी के नेतृत्व में राशन डीलरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य आगामी बजट में प्रदेश के करीब 27,000 उचित मूल्य दुकानदारों के लिए 30,000 रुपये मासिक मानदेय की घोषणा करवाना है। गौरव सोनी ने मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में इस बात पर गहरा दुःख व्यक्त किया कि राशन डीलर पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।
इस पूरे घटनाक्रम में राशन डीलरों ने अपनी उस कर्तव्यनिष्ठा को भी याद दिलाया, जब पूरा विश्व महामारी के खौफ में घरों में कैद था। उस दौर में राजस्थान के इन दुकानदारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा। इस सेवा के दौरान कई राशन डीलरों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी, जिन्हें फेडरेशन ने 'शहीद' का दर्जा देते हुए उनके त्याग को रेखांकित किया। वर्तमान में भी राज्य सरकार की हर छोटी-बड़ी योजना को जनता तक पहुँचाने में ये डीलर रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रहे हैं।
फेडरेशन की मुख्य मांग यह है कि राजस्थान सरकार, गुजरात मॉडल का अनुसरण करते हुए अपने बजट में राशन डीलरों के लिए एक निश्चित और सम्मानजनक मानदेय की घोषणा करे। सोनी ने जोर देकर कहा कि यदि मुख्यमंत्री इस मांग को स्वीकार करते हैं, तो यह प्रदेश के इतिहास में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम होगा। अब सबकी निगाहें आगामी बजट सत्र पर टिकी हैं कि क्या सरकार इन 'जनसेवकों' की झोली में खुशियां डालेगी या इनका संघर्ष और लंबा खिंचेगा।
