भरतपुर: बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक, पेंशन अपडेशन की मांगों पर चर्चा
ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन ने बैठक में पेंशन अपडेशन, डीए विसंगतियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन पर सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की।
तस्वीर में भरतपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एवं रिटायरीज एसोसिएशन की द्विमासिक बैठक में उपस्थित सदस्य, जहाँ पेंशन अपडेशन और महंगाई भत्ते की विसंगतियों पर चर्चा की गई।
भरतपुर। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एवं रिटायरीज एसोसिएशन की भरतपुर इकाई की द्विमासिक बैठक स्थानीय स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने पेंशन से जुड़ी अपनी ज्वलंत समस्याओं और अधिकारों को लेकर हुंकार भरी। इस महत्वपूर्ण बैठक में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जहाँ पेंशन अपडेशन और मंहगाई भत्ते की विसंगतियों जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक का शुभारंभ इकाई के अध्यक्ष सत्यवान तिवारी द्वारा किया गया, जिन्होंने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए दो नए सदस्यों के संघ में शामिल होने की जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्य चर्चा का केंद्र जालंधर में आयोजित एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारी समिति (सीईसी) की बैठक रही। एसोसिएशन के सचिव सुरेश सुनार ने बताया कि जालंधर में देश भर के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने पेंशन अपडेशन, पेंशन गणना में स्पेशल भत्ते को शामिल करने, कम्यूटेशन की अवधि को 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने और बीमा प्रीमियम का खर्च बैंक द्वारा वहन किए जाने जैसी मांगों पर सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के समक्ष कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है।
कार्यक्रम में विशेष रूप से मंहगाई भत्ते के भुगतान में हो रही विसंगति पर कड़ा रोष व्यक्त किया गया। सचिव ने बताया कि 1 नवंबर 2022 से कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों का आधार वर्ष 2016=100 कर दिया गया है, जबकि इससे पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को 1960=100 के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल 2026 को दिए गए उस निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मंहगाई भत्ते का आधार समान रखने का निर्देश दिया गया था। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार और आईबीए को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.डी. शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले 30 वर्षों से पेंशन अपडेशन का मामला सरकार और आईबीए की हठधर्मिता के कारण लंबित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दो बार पेंशन अपडेशन होने के बावजूद बैंक पेंशनर्स की उपेक्षा से उनमें गहरा आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित एम.सी. सिंगला केस के संदर्भ में उन्होंने चिंता जताई कि किस प्रकार मामले को सुनवाई से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में सत्यवान तिवारी, सुरेश सुनार, एस.के. गुप्ता, सुरेंद्र सिंह सिनसिनवार, सुनील दत्त शर्मा, अशोक बंसल, आर.एस. गुप्ता, दिनेश गुम्बर, राजवीर सिंह और एम.एल. यादव सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। अंत में एस.एन. सिंघल ने सभी का आभार व्यक्त किया।
