भुसावर: अवैध क्रेशरों के खिलाफ ग्रामीणों का अनोखा विरोध, पानी की टंकी पर चढ़कर जताई नाराजगी
भुसावर के घाटरी गांव में अवैध क्रेशरों के कहर से त्रस्त ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर छेड़ा आंदोलन। सिलिकोसिस और प्रदूषण से जूझते ग्रामीणों ने प्रशासन से की न्याय की मांग। क्या कार्रवाई होगी या फिर ठंडे बस्ते में जाएगी यह रिपोर्ट?
भरतपुर जिले के भुसावर क्षेत्र के ग्राम घाटरी में अवैध क्रेशरों के संचालन के विरोध में पानी की टंकी पर प्रदर्शन करते ग्रामीण।
भरतपुर जिले के भुसावर क्षेत्र के ग्राम घाटरी में प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट से त्रस्त ग्रामीणों का धैर्य उस समय जवाब दे गया, जब अपनी मांगों को लेकर छह ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। क्रेशरों से हो रहे भयंकर प्रदूषण और उससे उपजी गंभीर बीमारियों के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2015 से प्रशासन को शिकायतों के बावजूद अवैध रूप से संचालित क्रेशरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों का जीवन दूभर हो गया है।
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भुसावर थाना अधिकारी रामदयाल मीणा, तहसीलदार अभयराज सिंह और नवनियुक्त सीओ नीरज भारद्वाज दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े मेवाराम, हरिओम, सुरेश, बदन, मुकेश और पंकज के साथ संवाद स्थापित किया। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि गांव के हर तीसरे घर में लोग सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारी की चपेट में हैं और कई महिलाएं क्रेशरों से होने वाली मौतों के कारण विधवा हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण कृषि भूमि बंजर हो रही है और शाम होते ही ग्रामीणों का घरों से निकलना भी दूभर हो जाता है।
ग्रामीणों का आक्रोश इस बात से अधिक गहरा था कि वर्ष 2015 में तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा गठित एक जांच समिति ने रिपोर्ट में इन दो दर्जन क्रेशरों को नियम विरुद्ध पाया था। तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने भी अपनी सिफारिशों में इन्हें बंद करने की संस्तुति की थी, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का लिखित आश्वासन मिलने के बाद सभी ग्रामीण सुरक्षित नीचे उतरे, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति सामान्य हुई।
यह घटना न केवल घाटरी के ग्रामीणों के संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र में लंबे समय से जारी प्रशासनिक निष्क्रियता और पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर खतरों को भी उजागर करती है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अपने वादे पर कायम रहकर इन अवैध क्रेशरों पर नकेल कसता है या घाटरी के ग्रामीण फिर से किसी बड़े संघर्ष के लिए मजबूर होंगे।
