पेपर लीक पर सख्त शिकंजा: एसआईटी की त्वरित कार्रवाई से सुरक्षित हुई भर्ती प्रक्रिया, दो वर्षों में 92 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने की उपलब्धियाँ सामने आईं। एसआईटी ने पेपर लीक प्रकरणों में 138 एफआईआर और 394 गिरफ्तारियाँ कीं, जबकि दो वर्षों में 92 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ मिलीं। भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्धता अब नई पहचान बन रही है।
राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और अपराध पर कड़े नियंत्रण की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पिछले दो वर्षों में जहां युवाओं को समयबद्ध रूप से रोजगार अवसर मिले, वहीं पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति ने निर्णायक असर दिखाया है। भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में उठाए गए कदम अब ठोस परिणामों के रूप में सामने आ रहे हैं।
पेपर लीक प्रकरणों की त्वरित और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 16 दिसंबर 2023 को विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) का गठन किया था। इस निर्णय ने न केवल जांच प्रक्रिया को गति दी, बल्कि दोषियों को न्याय के कठघरे तक पहुँचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसआईटी के गठन के बाद डमी अभ्यर्थियों, फर्जी डिग्री और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में गंभीर कार्रवाई की गई। 6 नवंबर 2025 तक कुल 138 एफआईआर दर्ज हुईं और 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो सरकार की कठोर मंशा और संगठित अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता का स्पष्ट प्रमाण है।
एडीजी श्री बंसल के अनुसार एसआईटी ने हाई-प्रोफाइल मामलों में भी बिना किसी दबाव के निर्णायक कार्रवाई करते हुए भरोसे को मजबूत किया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी के आरोप में आरपीएससी के एक निलंबित सदस्य और एक पूर्व सदस्य सहित कुल 132 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 61 प्रशिक्षणरत उपनिरीक्षक और 6 चयनित उपनिरीक्षक भी शामिल थे। वहीं, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 के मुख्य आरोपी और टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह की गिरफ्तारी ने जांच को नई दिशा दी और बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया।
भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। अब उम्मीदवार योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली में भरोसा और स्थिरता दोनों बढ़ी हैं। सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में 92 हजार से अधिक नियुक्तियाँ प्रदान की गईं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पारदर्शिता और ईमानदारी से संचालित इन परीक्षाओं ने प्रणाली की विश्वसनीयता को और मजबूत किया है। वर्तमान में 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जो आने वाले समय में हजारों युवाओं के जीवन को नई दिशा देगी।
राज्य सरकार के प्रयासों ने न केवल भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया है, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने की गति भी बढ़ाई है। संगठित अपराध के खिलाफ कड़ा रुख और पारदर्शी नीतियाँ भविष्य की भर्ती प्रणाली के लिए नए मानक स्थापित कर रही हैं।
