शाहबाद घाटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध, 1001 हस्ताक्षरों का ज्ञापन भेजा

जिले की शाहबाद घाटी के घने प्राकृतिक जंगलों, जैव-विविधता और स्थानीय जनजीवन की सुरक्षा को लेकर चल रहे “शाहबाद जंगल बचाओ आंदोलन” के तहत शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति, बारां द्वारा व्यापक जन हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान एकत्र किए गए 1001 हस्ताक्षरों के आधार पर तैयार ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित किया गया।

ज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह मांग रखी गई है कि शाहबाद क्षेत्र में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट को किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए। समिति ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि शाहबाद घाटी घने वनों, दुर्लभ वन्यजीवों, महत्वपूर्ण जलस्रोतों तथा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां किसी भी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट से गंभीर पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो सकता है।

समिति के अनुसार प्रस्तावित हाइड्रो पावर परियोजना से जंगलों के विनाश, जैव-विविधता को अपूरणीय क्षति, जल प्रवाह में बाधा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस दौरान यह भी कहा गया कि विकास आवश्यक है, किंतु वह पर्यावरणीय संतुलन और संवेदनशील क्षेत्रों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

संरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य भानु पोरवाल, मुकेश सोनी एवं अन्य सदस्यों ने सरकार से आग्रह किया कि स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से कम संवेदनशील वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन, स्थानीय जनसुनवाई तथा विशेषज्ञों की राय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने की भी मांग की गई।

हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। समिति ने विश्वास जताया कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार एवं न्यायपालिका इस विषय पर संवेदनशील एवं न्यायोचित निर्णय लेंगी, जिससे शाहबाद घाटी की प्राकृतिक विरासत सुरक्षित रह सकेगी।