शाहबाद के जंगल बचाने की मुहिम तेज, 20 से 25 लाख पेड़ों पर खतरे की आशंका, सरकार से परियोजना रद्द करने की मांग
बारां के शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व में लाखों पेड़ों की संभावित कटाई के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन तेज किया।
बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र की हरी-भरी पहाड़ियां और घना जंगल का दृश्य दिख रहा है।
बारां। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के बारां जिले के सहरिया आदिवासी अंचल शाहबाद में जंगलों को बचाने की मुहिम तेज हो गई है। प्रस्तावित हाईड्रो पम्पड स्टोरेज पावर प्लांट को लेकर पर्यावरणविदों, स्थानीय नागरिकों और वन्यजीव एवं दुर्लभ जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए आवाज उठा रहे लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया है। पिछले दो वर्षों से जारी इस अभियान के तहत अब क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि इस जन आंदोलन को बिना किसी दलगत राजनीति के आगे बढ़ाने की जरूरत है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वप्रसंज्ञान लेते हुए वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार की ओर से प्रस्तावित हाईड्रो पम्पड स्टोरेज पावर प्लांट के लिए शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार के वन विभाग ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में इस परियोजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। वर्ष 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार की मूल योजना के तहत 1 लाख 19 हजार पेड़ों की कटाई प्रस्तावित थी।
इस घोषणा के बाद शाहबाद घाटी बचाओ अभियान के आह्वान पर पर्यावरणविद् डॉ. राजेंद्र सिंह और चम्बल संसद के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने उच्च तकनीक के माध्यम से क्षेत्र का अध्ययन और नापतोल की। इसके बाद उन्होंने आशंका जताई कि शाहबाद में कूनो नदी की तलहटी और गांवों के आसपास 20 से 25 लाख पेड़ों की कटाई हो सकती है।
पर्यावरण गतिविधियों की ओर से रोबिन सिंह ने बारां जिले में पदयात्रा कर लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक किया। इसी जून में ग्रीन पार्टी के संस्थापक डॉ. सुधांशु ने जयपुर से निकाली गई पैदल रैली में हिस्सा लिया। सितंबर 2026 में अरावली बचाओ अभियान की संस्थापक बहन नीलू अहलूवालिया और साधना मीणा सहित अन्य लोगों ने हाड़ौती संभाग का दौरा किया। उन्होंने बताया कि शाहबाद की घाटी समेत हाड़ौती संभाग की पर्वत श्रृंखला अरावली का हिस्सा है।
शाहबाद घाटी बचाओ अभियान और चम्बल संसद के प्रतिनिधिमंडल ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। प्रतिनिधिमंडल में पर्यावरणविद् प्रशांत पाटनी, विट्ठल सनाढ्य, जेके शर्मा और चम्बल संसद के संयोजक एवं केईएसएस के बाघ-चीता मित्र बृजेश विजयवर्गीय शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने अरावली पर सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय की हाई पावर कमेटी के समक्ष शाहबाद घाटी के जंगलों को बचाने का दावा प्रस्तुत किया।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म स्थान बड़नगर से वाराणसी की यात्रा के दौरान भी एक दल ने शाहबाद की स्थिति को समझा और वाराणसी में प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंचाया। इससे पहले गत वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत निधि के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सुखदेव सिंह भी बारां में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों ने भी क्षेत्र का दौरा कर इस मुद्दे पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
इस अभियान को आगे बढ़ाने में युवा साथी गब्बर सिंह यादव भी जुटे हैं। वह इन दिनों 226 गांवों की नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। बारां, किशनगंज, शाहबाद और कस्बाथाना की सड़कों पर भी इस मुद्दे को लेकर लोगों की सक्रियता बढ़ रही है। अब कोटा में भी जनमानस ने सड़कों पर उतरने का कार्यक्रम तय किया है। वहीं, ग्रीन पार्टी ने नवंबर में शीघ्र ही जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की घोषणा की है।
अभियान से जुड़े लोगों ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि वर्ष 2019 की इस घातक परियोजना को शीघ्र रद्द कर शाहबाद के जंगलों को बचाने की घोषणा की जाए। उनका कहना है कि बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा जैसे अन्य वैकल्पिक साधनों से कम कीमत पर पूरी की जा सकती है और सरकार भी इन विकल्पों पर काम कर रही है। ऐसे में वनवासी क्षेत्र के शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व को नष्ट-भ्रष्ट कर जलवायु परिवर्तन की विभीषिका को बढ़ाने से बचना जरूरी है।
शाहबाद जंगल बचाओ अभियान को लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह और क्षेत्रीय विधायक भी समय-समय पर समर्थन दे चुके हैं। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ जनप्रतिनिधि दबी जुबान में अपनी बात रखते हैं, लेकिन अब उन्हें खुलकर सामने आकर इस जन अभियान का समर्थन करना चाहिए। लगातार बढ़ते जनसमर्थन और विभिन्न स्तरों पर उठ रही आवाजों के बीच अब राज्य सरकार से प्रस्तावित परियोजना पर निर्णय लेने और शाहबाद के जंगलों के संरक्षण को लेकर स्पष्ट घोषणा की मांग की जा रही है।
