बारां में अरावली बचाओ जन आंदोलन: कांग्रेस की जन जागरण रैली से गूंजा जिला मुख्यालय, मनरेगा विधेयक के विरोध में मुखर हुआ स्वर
बारां में अरावली बचाओ जन आंदोलन के तहत कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जन जागरण रैली निकाली। मनरेगा विधेयक के विरोध और अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर आयोजित इस रैली में कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस को भी मनाया गया, जहां नेताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
बारां। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत विधेयक के विरोध में सोमवार को बारां जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकालकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सशक्त संदेश दिया। प्रदेश नेतृत्व के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित इस रैली ने न केवल पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के अधिकार का मुद्दा उठाया, बल्कि कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस को जन सरोकारों से जोड़ते हुए जन-आंदोलन का रूप भी दिया।
जिला कांग्रेस कमेटी बारां के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस के आयोजन से हुई, जहां कांग्रेसजनों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। इसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता जन जागरण रैली के रूप में श्रीजी चौक से रवाना हुए। रैली चैमुखा बाजार, सर्राफा बाजार, सदर बाजार, धर्मादा चौराहा और प्रताप चौक जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई श्रीराम स्टेडियम पहुंची, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को औपचारिक रूप दिया गया।
जन जागरण रैली को संबोधित करते हुए अन्ता विधायक प्रमोद जैन भाया ने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि प्रदेश की जीवनरेखा है। यह पर्वतमाला रेगिस्तान के विस्तार को रोकने, धूल भरी आंधियों से बचाव और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र न केवल प्राकृतिक संपदा है, बल्कि अनेक देवालयों के कारण आस्था का केंद्र भी है, जिसे नष्ट करने का कोई भी प्रयास प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें सुनियोजित षडयंत्र के तहत अरावली पर्वतमाला को खनन माफियाओं के हवाले करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खनन पट्टों के माध्यम से प्रदेश की पहचान और बहुमूल्य संपदा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष करेगी।
जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन भाया ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि संविधान से मिला काम का अधिकार है। नए प्रावधानों के तहत केंद्र का अंश 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करना और राज्यों पर 40 प्रतिशत तक का अतिरिक्त बोझ डालना अत्यंत चिंताजनक है, जिससे राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और विकास प्रभावित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को गरीबों की नहीं, बल्कि अपने अमीर मित्रों की चिंता है, और महात्मा गांधी का नाम हटाने जैसे कदम मनरेगा को कमजोर करने की मंशा को दर्शाते हैं।
कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हंसराज मीणा उदपुरिया, धर्मराज मेहरा, पूर्व सभापति कैलाश पारस, डीसीसी उपाध्यक्ष बृजराज मीणा, डीसीसी महासचिव हेमलता सोन, अशरफ देशवाली, संध्या जाडेजा, रामप्रसाद शर्मा, आर.आई., सेवादल अध्यक्ष शिवशंकर यादव, नगर अध्यक्ष बारां प्रशांत भारद्वाज, ब्लॉक अध्यक्ष छीपाबड़ौद मूलचंद शर्मा, एससी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष श्रीमती शिमला बैरवा, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नासिर मिर्जा, पूर्व नपा उपाध्यक्ष मांगरोल असगर अली, जाकिर मंसूरी, मंडल अध्यक्ष बिजोरा भवानीशंकर मीणा, सोरसन से कमलेश नागर, सारथल से डॉ. नफीस कुरैशी, पार्षद पीयूष सोनी, रोहिताश्व सक्सेना, अर्जुन यशवंत, ललित गुर्जर, लीलाधर नागर, राजेन्द्र गहलोत, हरिश मेघवाल, अक्षय भूमलिया, किरिट भाई, शाहिद इकबाल भाटी, पंसस नरेन्द्र नन्दवाना, समीर खान, अजय दायमा, रवि पुजारी, राहुल शर्मा, सीताराम मेघवाल, सूरजमल बैरवा पीटीआई, वीरेन्द्र शान्त, हेमराज मेघवाल, नरोत्तम राठौर, दिनेश गुर्जर, भूपेन्द्र शर्मा, अजय सैनी, लवि शर्मा, साजिद हुसैन, अली हुसैन टीपू, अमन भूमलिया, ममता मेघवाल और चमेलीबाई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
जन जागरण रैली और स्थापना दिवस का यह संयुक्त आयोजन बारां में अरावली संरक्षण और मनरेगा के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस को नई धार देता हुआ नजर आया। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और श्रमिकों के रोजगार अधिकार की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
