बारां में जनसुनवाई: जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक में एडीएम सख्त, अधिकारियों को दी चेतावनी

बारां। आमजन की समस्याओं के निस्तारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी केंद्र में आयोजित 'जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति' की बैठक में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे परिवादियों की समस्याओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अतिरिक्त जिला कलक्टर भंवरलाल जनागल ने इस दौरान न केवल परिवादियों की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुना, बल्कि विभागीय लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए त्वरित राहत पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए।

बैठक के दौरान राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित मामलों को लेकर गहन समीक्षा की गई। एडीएम जनागल ने विभाग के विभिन्न स्तरों (L1 से L4) पर अटके प्रकरणों पर चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से उन मामलों पर चर्चा हुई जो समय सीमा के भीतर निस्तारित न होने के कारण स्वतः उच्चाधिकारियों को अग्रेषित हो गए थे। 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़े प्रकरणों को लेकर एडीएम ने सख्त लहजे में कहा कि निस्तारण में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि वे जांच रिपोर्ट में केवल खानापूर्ति न करें, बल्कि पोर्टल पर तथ्यात्मक और सटीक जवाब ही अपलोड करें ताकि परिवादी को वास्तविक न्याय मिल सके।

सतर्कता समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में पुरानी बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट भी खंगाली गई। एडीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगली बैठक से पूर्व सभी लंबित मामलों पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस प्रशासनिक कवायद का उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और आम नागरिक के विश्वास को बहाल करना है। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न उपखंड क्षेत्रों के अधिकारी भी जुड़े रहे। जिला मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक में जिला परिषद सीईओ राजवीर चौधरी, सीएमएचओ डॉ. संजीव सक्सेना, जनसम्पर्क सहायक निदेशक योगेन्द्र शर्मा और डीओआईटी उप निदेशक सोनू मीणा सहित कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें जन समस्याओं के प्रति जवाबदेह रहने की नसीहत दी गई।