PM Kisan Yojana: बारां के किसानों के लिए फार्मर आईडी और सत्यापन अनिवार्य
बारां जिले में 10,000 से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी लंबित, 15,000 से ज्यादा किसानों का स्टेटस सस्पेक्टेड मार्क हुआ, योजना का लाभ जारी रखने के लिए निर्देश जारी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के कड़े निर्देशों के बाद अब बारां जिले के किसानों के लिए फार्मर आईडी का सृजन अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यदि किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित होना पड़ सकता है। अपनी आईडी बनवाने के लिए लाभार्थियों को निकटतम पटवारी कार्यालय, सीएससी या ई-मित्र केंद्र पर अनिवार्य रूप से संपर्क करना होगा।
योजना के दिशा-निर्देशों में किए गए नए बदलावों के अनुसार, अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस नियम का अर्थ है कि पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों में से मात्र एक सदस्य ही पात्रता की श्रेणी में आएगा। नए पंजीकरण के इच्छुक किसानों के लिए स्व-पात्रता संबंधी घोषणा पत्र को पटवारी और तहसीलदार से सत्यापित करवाना आवश्यक है। सत्यापन के पश्चात, रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद, मूल दस्तावेजों को सात दिनों के भीतर संबंधित तहसील कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।
जिले में लंबित कार्यों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लाभार्थियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बारां जिले में वर्तमान में 10,666 लाभार्थियों की ई-केवाईसी और 4,706 लाभार्थियों की बैंक आधार सीडिंग लंबित है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर 15,223 लाभार्थियों को 'सस्पेक्टेड मार्क' किया गया है, जबकि 5,174 लाभार्थियों का पंजीकरण 'इनएक्टिव' कर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। जिन किसानों का भूमि सत्यापन, ई-केवाईसी और बैंक आधार सीडिंग शेष है, वे आगामी किस्त जारी होने से पहले अपने हल्का पटवारी से संपर्क कर इन कार्यों को पूर्ण करवा लें। साथ ही, किसान अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार को बैंक खाते से लिंक करवाएं और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर) को इनेबल करवाना सुनिश्चित करें। सभी लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाकर 'नो योर स्टेटस' विकल्प के माध्यम से अपनी पेंडेंसी की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर किसानों की आगामी किस्त अटक सकती है, अतः सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना अनिवार्य है।
