पीएम-जनमन योजना के लाभार्थियों को भूमि दिलाने के लिए विधायक प्रमोद जैन भाया ने उठाई आवाज, जिला कलेक्टर को लिखा पत्र
बारां जिले में पीएम-जनमन योजना के तहत भूमिहीन जनजातीय परिवारों को आवास के लिए भूमि नहीं मिलने का मामला सामने आया है। विधायक प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है।
बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर पीएम-जनमन योजना के तहत पात्र भूमिहीन जनजातीय परिवारों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत पात्र भूमिहीन जनजातीय परिवारों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री एवं अन्ता विधायक प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भूमि उपलब्धता की समस्या के कारण अनेक जरूरतमंद परिवार आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं।
विधायक भाया ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि पंचायत समिति मांगरोल द्वारा पीएम-जनमन योजना के पात्र भूमिहीन लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु आबादी भूमि विस्तार के प्रस्ताव पूर्व में उपखंड अधिकारी मांगरोल को भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं होने से कई पात्र परिवारों के आवास निर्माण का मार्ग अवरुद्ध बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा बन रही है। इसके कारण न केवल विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता राशि का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है।
भाया ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि मांगरोल क्षेत्र सहित अन्ता विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले के अन्य ऐसे सभी मामलों की व्यापक समीक्षा कराई जाए, जहां पीएम-जनमन योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों से आवश्यक प्रस्ताव मंगवाकर लंबित प्रकरणों में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा पात्र परिवारों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेते हुए विधायक भाया ने जिला स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित करने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में जिले के निर्वाचित विधायकों को आमंत्रित किया जाए, ताकि सामूहिक चर्चा के माध्यम से व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके और पात्र लाभार्थियों के आवास निर्माण का रास्ता सुगम बनाया जा सके।
विधायक भाया ने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। ऐसे में भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं का शीघ्र समाधान जनकल्याण और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
