अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने विधानसभा में उठाया परवन परियोजना का मुद्दा
विधायक ने पाइप गुणवत्ता में गड़बड़ी और कार्य में देरी का आरोप लगाते हुए ठेकेदार से वसूली और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अंता विधायक प्रमोद जैन भाया परवन वृहद सिंचाई परियोजना के कार्यों में देरी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा करते हुए।
राजेंद्र शर्मा, बारां। अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में बहस के दौरान बारां-झालावाड़ और कोटा जिलों के 1405 गांवों के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली परवन बृहद सिंचाई परियोजना का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत तथा जिसका शिलान्यास कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किया गया था, इस महत्वपूर्ण परवन परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाने की मांग सरकार से की।
परियोजना में विलंब और पाइप गुणवत्ता पर गंभीर आरोप
विधायक भाया ने जल संसाधन मंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि "परवन परियोजना में अत्यधिक विलंब के कारण लागत में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है।" उन्होंने आरोप लगाया कि "एचडीपीई पाइपों में रॉ मटेरियल पीई-80 से बदलकर पीई-100 कर दिए जाने से पाइप की मोटाई कम हो गई है, जिससे लीकेज की आशंका बढ़ गई है और ठेकेदार को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचा है। इसका खामियाजा जीवन भर क्षेत्र के किसानों और आमजन को भुगतना पड़ेगा।"
पेनल्टी वसूली और अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रश्न
भाया ने प्रश्न उठाया कि "तय समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार से पेनल्टी राशि क्यों नहीं वसूली गई और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है।" उन्होंने कहा कि "जारी कार्यादेश के अनुसार डेम, बांयी व दांयी मुख्य नहर, पाइपलाइन और डिग्गियों का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है।"
जमीनी हकीकत और कार्य की धीमी प्रगति
उन्होंने सदन को अवगत कराया कि "मौके पर नहरों का लगभग 50 प्रतिशत, पाइपलाइन का 85 प्रतिशत तथा डिग्गियों का केवल 15-20 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। इस देरी से किसानों को सिंचाई का पानी तथा आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।" विधायक भाया ने स्पष्ट कहा कि "विकास कार्यों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना के कार्य पूर्ण करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत देनी चाहिए। साथ ही ठेकेदार से करोड़ों रुपये की वसूली तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।"
सरकार का आश्वासन और भविष्य की कार्रवाई
इस पर जल संसाधन मंत्री ने प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा परवन परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।
