ऑनलाइन जनसुनवाई से गांवों तक पहुंचा समाधान: मंत्री मदन दिलावर की पहल बनी ग्रामीणों के लिए राहत की नई राह
राजस्थान में मंत्री मदन दिलावर की विशेष ऑनलाइन जनसुनवाई ने ग्रामीणों को गांव से ही सीधे अपनी समस्याएं रखने का अवसर दिया। कई मामलों का तत्काल समाधान हुआ और अधिकारियों को मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कोटा डीओआईटी केंद्र से आयोजित विशेष ऑनलाइन जनसुनवाई में सात ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जुड़े, जहां मंत्री ने शिकायतों के त्वरित निस्तारण और योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बारां। प्रशासन और आमजन के बीच संवाद को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पहल पर आयोजित विशेष ऑनलाइन जनसुनवाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत और भरोसे का सशक्त माध्यम बनकर उभरी। इस अभिनव व्यवस्था ने दूरस्थ गांवों के लोगों को अपने क्षेत्र से ही सीधे मंत्री के समक्ष समस्याएं रखने और त्वरित समाधान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।
बुधवार को कोटा जिला कलक्टर कार्यालय स्थित डीओआईटी केंद्र से आयोजित इस विशेष जनसुनवाई में प्रदेश की सात चयनित ग्राम पंचायतों के ग्रामीण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे मंत्री मदन दिलावर से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगें प्रस्तुत कीं, जिन पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे परिवादियों को तत्काल राहत मिली। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण के लिए केवल औपचारिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उन्हें स्वयं स्थल पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना होगा।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े मामलों का भी तत्काल निस्तारण कराया गया। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा ग्राम पंचायत में सड़क किनारे उगी झाड़ियों को हटाने के निर्देश देकर आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने की पहल की गई।
मंत्री दिलावर ने महिला, बुजुर्ग तथा समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उनकी यह कार्यशैली ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन, जवाबदेही और जनकल्याण के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाती नजर आई।
इस विशेष ऑनलाइन जनसुनवाई में राजसमंद जिले की पिपलात्री, बारां जिले की कवाई, बीकानेर जिले की पांचू, चित्तौड़गढ़ जिले की मंडफिया, पाली जिले की सिंगरी, जयपुर जिले की दहमी कलां तथा डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रशासनिक सेवाओं को सीधे पहुंचाने की यह पहल न केवल समय और संसाधनों की बचत का माध्यम बनी, बल्कि इसने स्थानीय स्तर पर शासन और जनता के बीच संवाद को भी नई दिशा देने का कार्य किया।
