मोदी सरकार के 12 वर्ष: विकास, सुशासन और जनकल्याण से रचा जनविश्वास का नया इतिहास
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शासन के 12 गौरवशाली वर्ष पूर्ण किए हैं। अनुच्छेद 370 से लेकर तीन तलाक और आर्थिक सुधारों तक, कैसे इन फैसलों ने भारत की दिशा और दशा बदली? पढ़िए विकास और जनविश्वास की यह विशेष रिपोर्ट।
बारां में एकल अभियान के अध्यक्ष डॉ. सुरेश मेघवाल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकासोन्मुख और ऐतिहासिक करार दिया।
बारां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एकल अभियान बारां के अध्यक्ष डॉ. सुरेश मेघवाल ने देश की विकास यात्रा को एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। डॉ. मेघवाल ने कहा कि बीते एक दशक से अधिक के समय में सरकार ने विकास, आत्मनिर्भरता और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन 12 वर्षों में लिए गए निर्णयों ने न केवल देश की राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं।
सरकार के इन 12 वर्षों को मील का पत्थर बताते हुए डॉ. मेघवाल ने प्रमुख निर्णयों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ना एक साहसिक कदम था। इसके अतिरिक्त, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं के लिए राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश में सामाजिक समरसता और समावेशी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है।
धार्मिक उत्पीड़न के शिकार पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून का क्रियान्वयन और दशकों पुराने रामजन्मभूमि विवाद का कानूनी समाधान भी इसी कालखंड की बड़ी उपलब्धियां रहीं। आर्थिक मोर्चे पर जीएसटी और नोटबंदी जैसे सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बताया गया। वहीं, मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तीन तलाक पर प्रतिबंध जैसे कठोर निर्णयों ने सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत किया है। डॉ. मेघवाल के अनुसार, इन योजनाओं और फैसलों ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को चरितार्थ किया है, जिससे देश के चारों कोनों में विकास की गति तेज हुई है।
