बारां में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दौरा: सेवा शिविरों में सुनी समस्याएं, त्वरित निस्तारण के निर्देश
बारां में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। जिले में 8 जुलाई को समान नागरिक संहिता विधेयक पर जनसुनवाई व अन्य विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी पढ़ें।
बारां में आयोजित शहरी सेवा शिविर के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक महिला लाभार्थी को दस्तावेज प्रदान करते हुए।
नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर बारां पहुंचे, जहां कोटा से सड़क मार्ग द्वारा आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री खर्रा ने शहर के एक निजी होटल में आयोजित न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने के बाद नगर परिषद बारां में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। शिविर में आमजन ने नगर परिषद से संबंधित पेयजल, सफाई, पट्टा, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट, सड़क और अन्य समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें रखीं। मंत्री ने इन शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाएं और राहत आमजन को उनके घर के समीप उपलब्ध कराना है।
मंत्री खर्रा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भंवरलाल जनागल और नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के पट्टा, पेंशन और आवास जैसी योजनाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक ललित मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने टीम भावना के साथ काम कर बारां को विकास में अग्रणी बनाने का आह्वान किया।
उधर, जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 के संदर्भ में गठित प्रारूप समिति के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श और जनसुनवाई 8 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर बालमुकुद असावा के आदेशानुसार यह कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी सेंटर के वीसी रूम में होगा। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक जनप्रतिनिधि, विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सामाजिक संगठन अपने सुझाव लिखित में देंगे, जबकि सायं 4 से 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई होगी। आमजन अपने सुझाव वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दे सकते हैं।
जिले भर में राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सेवा शिविर जारी हैं। मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी वार्डों में भी 22 विभागों के काउंटर लगाकर पेंशन, पट्टा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली-पानी कनेक्शन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे प्रकरणों का निस्तारण किया गया। छबड़ा के ग्राम पंचायत चाचौड़ा में सुरेश कुमार और रामभरोस बैरवा को विवाह व जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि बामला में उदयशंकर और नवलकिशोर धाकड़ की पैतृक जमीन के बंटवारे का विवाद राजस्व विभाग की त्वरित कार्यवाही से सुलझाया गया। आगामी शिविर 8 जुलाई को जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे।
समाज कल्याण अधिकारी शुभम नागर ने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर अब 20 जुलाई 2026 कर दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को सोलर ड्रायर पर 40 प्रतिशत, प्लास्टिक मल्चिंग पर 50 प्रतिशत और लॉ टनल पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। 70 से 100 किलोग्राम क्षमता वाले सोलर ड्रायर के लिए किसान उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
