किसानों की बिजली समस्याओं को लेकर राज-सभा का प्रदर्शन, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति और स्मार्ट मीटर के दबाव पर उठाई आवाज
बारां जिले की किशनगंज तहसील में बिजली समस्याओं को लेकर राज-सभा ने ज्ञापन सौंपा। किसानों को पर्याप्त बिजली, ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग व्यवस्था में सुधार और स्मार्ट मीटर के दबाव को लेकर उठाई गई मांगों ने क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया है।
किशनगंज तहसील में विद्युत आपूर्ति सुधारने और स्मार्ट मीटर का विरोध करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपते राज-सभा के जिलाध्यक्ष अंशदीप सिंह फौजी (पीली पगड़ी में) व अन्य कार्यकर्ता।
किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं से जुड़ी बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर राजस्थान किसान मजदूर नौजवान सभा (राज-सभा) ने प्रशासन और विद्युत विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। संगठन के जिलाध्यक्ष अंशदीप सिंह फौजी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर किसानों को पर्याप्त समय तक बिजली उपलब्ध कराने, ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग व्यवस्था में सुधार करने तथा आमजन पर स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव नहीं बनाने की मांग उठाई।
ज्ञापन में बताया गया कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान क्षेत्र में बार-बार बिजली के खंभे गिरने और तार टूटने की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित होती है। संगठन ने मांग की कि किशनगंज तहसील क्षेत्र में जर्जर खंभों और क्षतिग्रस्त तारों की समय रहते मरम्मत की जाए तथा लगातार होने वाली बिजली कटौतियों पर रोक लगाई जाए, ताकि किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली मिल सके।
राज-सभा के जिलाध्यक्ष अंशदीप सिंह फौजी ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि किशनगंज क्षेत्र के रामगढ़, रेलावन, गरड़ा, बरूनी, बकनपुरा, नाहरगढ़ सहित अधिकांश गांवों में ट्रांसफार्मरों पर उचित तरीके से अर्थिंग की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण करंट संबंधी जोखिम बढ़ने के साथ-साथ कम वोल्टेज की समस्या भी बनी रहती है। संगठन ने मांग की कि सभी ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग व्यवस्था का तकनीकी मानकों के अनुरूप रखरखाव और सुधार कराया जाए।
ज्ञापन में आमजन को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मजबूर नहीं किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संगठन का कहना है कि इस संबंध में उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान राज-सभा के तहसील अध्यक्ष अंकुश, गंगाराम, अंकित सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर उठाई गई ये मांगें क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं और कृषि कार्यों के सुचारू संचालन से सीधे जुड़ी हुई मानी जा रही हैं।
