यूजीसी कानून के विरोध में बारां में बैठक, 8 फरवरी को निकलेगी महारैली
बारां की खंडेलवाल धर्मशाला में सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून को समाज विरोधी बताते हुए आंदोलन और दुपहिया वाहन रैली का निर्णय लिया।
बारां की खंडेलवाल धर्मशाला में यूजीसी कानून के विरोध में रणनीति बनाने के लिए एकत्रित हुए सवर्ण समाज के लोग और पदाधिकारी।
बारां। यूजीसी के कथित काले कानून के विरोध में हॉस्पिटल के सामने स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद लोगों ने इस कानून को समाज विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ व्यापक जनआंदोलन छेड़ने का सर्वसम्मत निर्णय लिया।
विरोध के विभिन्न चरण और रणनीति
बैठक में विरोध स्वरूप निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
- विशेष स्टीकर तैयार कर उन्हें घरों, दुकानों एवं वाहनों पर लगाया जाएगा।
- व्यापारी एवं सरकारी कार्यों से जुड़े लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
- शहर के मध्य सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और इस कानून को वापस लिया जाए।
8 फरवरी को विशाल दुपहिया वाहन रैली
बैठक में घोषणा की गई कि 8 फरवरी को यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज की विशाल दुपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी। यह रैली श्रीराम स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेगी। सभी समाजजनों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने और आंदोलन को मजबूती देने की अपील की गई।
बजट पर असंतोष और सामान्य वर्ग की अनदेखी
बैठक में हालिया बजट को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बजट में एसटी-एससी एवं ओबीसी वर्ग के लिए तो विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के गरीब एवं कमजोर वर्ग की अनदेखी की गई है। उन्होंने सवाल उठाया:
"क्या सामान्य वर्ग में कोई गरीब नहीं है? क्या सभी लोग संपन्न परिवारों में जन्म लेते हैं?"
नेताओं को चेतावनी और आगामी योजना
बैठक में खेमराज सिंह ने कहा कि:
"यदि कोई भी सवर्ण समाज का नेता बारां आता है और यूजीसी कानून पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाता है, तो उसका खुला विरोध किया जाएगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो।"
वहीं नीरज नयन शर्मा ने दुकानों पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराने का सुझाव दिया। बैठक के अंत में बताया गया कि एक-दो दिन में विरोध स्वरूप स्टीकर तैयार कर लिए जाएंगे, जिन्हें घरों, दुकानों और वाहनों पर लगाया जाएगा।
