शाहबाद जंगल: हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद हाइड्रो पावर प्लांट की गतिविधियां, ग्रामीणों में भारी रोष
राजस्थान हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद बारां के शाहबाद जंगल में हाइड्रो पावर प्लांट की अवैध गतिविधियों ने तूल पकड़ लिया है। क्या प्रशासन कंपनी की मनमानी पर रोक लगा पाएगा या ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर फूटेगा? जानें पूरी खबर।
शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी बारां में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट के खिलाफ कोर्ट के स्टे के बावजूद काम चलने पर विरोध जता रहे हैं।
बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में कलोनी गांव के निकट प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर स्थानीय नागरिकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना पर राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर द्वारा पहले ही स्थगन आदेश (स्टे) जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद, बीते कुछ दिनों से कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित जंगल क्षेत्र में निरंतर गतिविधियां संचालित किए जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसका कलोनी गांव के निवासियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का तर्क है कि शाहबाद के सघन वन क्षेत्र की जैव-विविधता, प्राकृतिक जल-स्रोतों और स्थानीय निवासियों की पारंपरिक आजीविका पर इस परियोजना का विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी कार्यस्थल पर हो रही हलचल को ग्रामीणों ने न केवल कानून की अवहेलना, बल्कि जनभावनाओं का अपमान करार दिया है। इस विरोध के साथ ही कंपनी पर कलोनी गांव के सरकारी विद्यालय के विकास के नाम पर विद्यालय प्रबंधन समिति को दरकिनार कर मनमाने निर्णय लेने का भी आरोप लगा है, जिसे ग्रामीण पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत बता रहे हैं।
शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक प्रशांत पाटनी और बृजेश विजयवर्गीय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि कंपनी की अवैधानिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों भानु गुप्ता और मुकेश सोनी ने जिला प्रशासन से अविलंब हस्तक्षेप कर कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी ने तत्काल प्रभाव से जंगल में अपनी गतिविधियां नहीं रोकीं, तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस विवाद ने अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें परियोजना को पूरी तरह निरस्त करने और पर्यावरणीय प्रभावों के स्वतंत्र आकलन को सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है।
