बारां: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलरों ने निकाली वाहन रैली, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
1 मार्च से हड़ताल पर चल रहे राशन डीलरों ने बकाया कमीशन, टीडीएस विसंगति और मानदेय वृद्धि जैसी मांगों के समाधान हेतु जिला प्रशासन को चेतावनी दी।
बारां में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राशन डीलर संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्य जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए।
बारां। राशन डीलर आंदोलन संघर्ष समिति, जिला बारां की ओर से जिलाध्यक्ष योगेश गौड व समिति संयोजक गजेंद्र सुमन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राशन डीलर्स की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि राशन डीलरों की कुछ ज्वलन्त समस्याओं को लेकर 19 फरवरी को खाद्य सचिव के नाम एक ज्ञापन प्रेेषित कर समस्याओं के समाधान न होने पर 01 मार्च से बारां जिले के समस्त राशन डीलर हडताल पर जाने का फैसला लिया था, किंतु 8 दिवस हडताल को पूर्ण होने तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसी को लेकर जिलेभर के राशन डीलर कोटा रोड पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए, जहां से वाहन रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
टीडीएस और बकाया कमीशन राशि का मुख्य मुद्दा
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि "जून 2022 से फरवरी 2023 तक का डीलर्स के कमीशन में से काटी गई टीडीएस की राशि डीलर्स के पेनकार्ड पर ना काटकर निगम हेड ऑफिस के पेन कार्ड पर काट दिया गया, जिसके लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयास के बाद भी डीलर्स को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी अनुमानित राशि 85 लाख रूपए के लगभग है।" इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जनवरी 2023 की राशन डीलर्स द्वारा जमा अंतर राशि दिलवाई जाए और पिछले 8 वर्षों से बकाया सहरिया सामग्री वितरण की कमीशन राशि भी डीलर्स को जल्द प्रदान की जाए।
मशीन स्टॉक और प्रशासनिक विसंगतियों का निस्तारण
डीलरों ने तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा कि "मशीन में वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक आदेश के अनुसार ऑफ लाइन रजिस्टर द्वारा वितरण किया गया गेहूं व गलत स्टॉक मशीन में चढा दिया गया, जिसका निस्तारण करवाया जाए।" समिति ने मांग रखी है कि सरकार द्वारा दिए गए तोल कांटों को माप तोल विभाग से प्रमाणित करवा कर दिया जाए, पूर्व की भांति छीजत प्रदान की जाए तथा राशन डीलरों की आय को न्यूनतम आय की श्रेणी में लिया जाए व सम्मानजनक मानदेय दिया जाए।
वितरण व्यवस्था और मानदेय में सुधार की मांग
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कोरोनाकाल के दौरान आंगनबाडियों को वितरित की गई सामग्री चना दाल का कमीशन भुगतान किया जाए। राशन डीलरों को प्राप्त होने वाले गेहूं की आबंटन की सूचना डीलर्स को गेहूं प्राप्ति से लगभग 24 घंटे पूर्व दी जाए एवं प्राप्त होने वाले गेहूं को दुकान तक एक या दो बार में ही पहुंचाया जाए। साथ ही, प्राप्त कमीशन की सूचना कमीशन प्राप्त होने से पूर्व इसकी सूची पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए और राशन डीलर्स को मिलने वाला कमीशन प्रतिमाह दिया जाए एवं पूर्व का बकाया कमीशन तुरंत प्रभाव से दिया जाए।
प्रशासन का आश्वासन और आगामी रणनीति
इस दौरान जिला कलेक्टर से आश्वासन मिला कि दो-तीन दिन बाद समिति के साथ बैठक लेकर वार्ता करेंगे और बैठक में बिन्दुवार समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि "शीघ्र ही 11 सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं होने तक राशन डीलरों की हडताल जारी रहेगी।"
ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष योगेश गौड, बारां तहसील अध्यक्ष महेंद्र कुमार उदयवाल, बारां ग्रामीण अध्यक्ष पूरणमल नागर, किशनगंज तहसील अध्यक्ष चंद्रप्रकाश वैष्णव, अटरू तहसील अध्यक्ष मनीष महावर, छबडा तहसील अध्यक्ष गजानंद मीणा, मांगरोल तहसील अध्यक्ष बृजमोहन पारेता, पूर्व जिलाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश नागर, वरिष्ठ राशन डीलर सुरेंद्र कुमार जैन, ईश्वरचंद यादव, मनुहरी वशिष्ट, बसंत कुमार नामा, राजमल मीणा, सतीश दक्षित, राजकुमार गौतम, तेजमल पोरवाल, महेंद्र कुमार नागर, सतीश कुमार मेहता, मनोज कुमार, राकेश कुमार मीणा, केवलप्रकाश सहरिया, इन्द्रराज साहू, रामकिशन सुमन, इरफान अली, राजेश कुमार बैरागी, रामचरण यादव, रामचरण मीणा आदि मौजूद रहे।
