बारां नगर परिषद द्वारा आवंटित भूमि के पुनर्विक्रय पर सर्व समाज का आक्रोश
छात्रावास के लिए आवंटित भूमि को पुनः बेचने के निर्णय के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, मांगें पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी।
बारां नगर परिषद द्वारा सर्व समाज को आवंटित की गई छात्रावास की भूमि को पुनः बेचने के निर्णय ने शहर में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस विवादित कदम के विरोध में सोमवार को सर्व समाज छात्रावास समिति के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, सांसद बारां-झालावाड़, विधायक अटरू-बारां और आयुक्त नगर परिषद के नाम एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कड़े शब्दों में उल्लेख किया गया है कि गत वर्षों में नगर परिषद द्वारा जो भूमि सर्व समाज को छात्रावास निर्माण हेतु आवंटित की गई थी, उसे परिषद अब जबरन पुनः बेचने पर आमादा है। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि परिषद की यह कार्रवाई किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि इस पुनः बेचान प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और पूर्व में आवंटित की गई भूमि का कब्जा विधिवत रूप से सभी समाजों को सौंपा जाए।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे भानू पोरवाल ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि यदि नगर परिषद ने अपनी मनमानी बंद नहीं की, तो सर्व समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि मांगें पूरी न होने पर आगामी नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायती राज चुनावों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं नगर परिषद की होगी।
इस अवसर पर भानू पोरवाल के साथ विक्रम सिंह हाडा, सुरेंद्र अग्रवाल, देवेंद्र तिवारी, शंभू पोरवाल, मांगीलाल, रामलाल, नेमीचंद, कमल नागर, सतीश अग्रवाल, लक्ष्मण, रामेश्वर, छोटूलाल, गजानंद, रामसिंह, महेश चौरसिया, ललित मोहन खंडेलवाल, कमलेश माहेवरी, बबलू विजय, कमलेश विजय, ऋषिबल्लभ शर्मा, जगदीश बैरवा, कमलेश मेरोठा, राजेंद्र पांचाल, रामसिंह नायक, नरेंद्र मेहरा सहित विभिन्न समाजों के अनेक प्रतिनिधि और सदस्य उपस्थित रहे। यह मामला अब बारां की स्थानीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के बीच गहरे टकराव का केंद्र बन गया है।
