बारां नगर परिषद में एक ही भूखंड के दो पट्टे जारी होने का मामला
इंदिरा गांधी कॉलोनी के भूखंड पर दो पट्टे जारी करने की शिकायत पर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, विभागीय मिलीभगत और दस्तावेजों में हेरफेर का गंभीर आरोप।
बारां शहर में नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन की कथित मिलीभगत और लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विभागीय भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। शहर की इंदिरा गांधी कॉलोनी में स्थित दो भूखंडों का पट्टा एक व्यक्ति के नाम पर पूर्व में जारी होने के बावजूद, नगर परिषद ने मिलीभगत कर उन्हीं भूखंडों का दूसरा पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम जारी कर दिया। इस प्रशासनिक अनियमितता के उजागर होने के बाद पीड़ित ने पट्टा निरस्त करने की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
गढ़ कॉलोनी, सब्जी मंडी निवासी चंद्रप्रकाश मालव ने नगर परिषद आयुक्त को दिए गए पत्र में बताया कि इंदिरा गांधी नगर के खसरा संख्या 271 स्थित भूखंड संख्या 5 और 34 का पट्टा नगर परिषद द्वारा 7 फरवरी 2013 को विधिवत उनके नाम पर जारी किया गया था। पीड़ित का दावा है कि इस भूमि पर उन्होंने निर्माण कार्य के तहत नींव और बाउंड्री का कार्य भी पूर्ण कर लिया है। लेकिन, 12 मार्च 2026 को नगर परिषद ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हीं भूखंडों का पट्टा महावीर प्रसाद जैन नामक व्यक्ति के नाम पर जारी कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि यह कृत्य नगर परिषद के कर्मचारियों की मिलीभगत और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का परिणाम है।
शिकायत के अनुसार, महावीर प्रसाद के पक्ष में जारी किया गया पट्टा एक पुराने इकरारनामे (26 अक्टूबर 1993) पर आधारित है। पीड़ित ने तर्क दिया है कि उक्त इकरारनामा केवल एक प्रारंभिक समझौता मात्र था, जिसका पूर्ण भुगतान कभी नहीं हुआ और न ही उसके आधार पर कोई मालिकाना हक हस्तांतरित होता है। कानूनी रूप से अमान्य आधार पर नया पट्टा जारी कर देना परिषद की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। चंद्रप्रकाश मालव ने स्पष्ट किया है कि यदि अवैध पट्टा और रजिस्ट्री को तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया, तो वे नगर परिषद के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करेंगे।
यह प्रकरण ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास द्वारा एक ही भूमि के दो पट्टे जारी करने के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सचिव सहित आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। उस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बारां का यह मामला पूरे प्रशासनिक अमले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद प्रशासन अपनी इस बड़ी गलती को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है या फिर यह मामला भी लंबी कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन जाता है।
