बारां: मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 से सुदृढ़ हो रहा जल प्रबंधन
अभियान के तीन चरणों में 5364 कार्यों के जरिए भू-जल स्तर सुधारने और कृषि को संबल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
बारां जिले के अटरू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नवनिर्मित चेक डैम का निरीक्षण करते अधिकारी और ग्रामीण।
बारां। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 बारां जिले में जल संरक्षण की नई इबारत लिख रहा है, जहाँ तीन चरणों में अब तक 5364 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कुल 8890.38 लाख रुपये का व्यय करते हुए 3196 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिससे भू-जल स्तर को सुधारने और भविष्य के जल संकट को टालने की दिशा में ठोस सफलता मिली है। राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के साथ समन्वय स्थापित कर जिले की जल संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।
अभियान के प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2023-24) में जलग्रहण विकास, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, वन, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि एवं उद्यान विभाग के सम्मिलित प्रयासों से 6155.64 लाख रुपये की लागत वाले 2430 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 6104.29 लाख रुपये की लागत से 2425 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2025-26) के तहत जिले की 33 ग्राम पंचायतों के 102 गांवों के 44253.49 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 6275.43 लाख रुपये की लागत से 2009 कार्य प्रस्तावित हैं। वर्तमान में इस चरण के अंतर्गत 1159 कार्यों की 2575.41 qलाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनमें से 1459.65 लाख रुपये की लागत से 631 कार्य धरातल पर शुरू किए जा चुके हैं।
तृतीय चरण (वित्तीय वर्ष 2026-27) में जिले की 44 ग्राम पंचायतों के 119 गांवों के 44570.73 हेक्टेयर क्षेत्र को लक्षित कर 1257.95 लाख रुपये की लागत से 940 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 490.75 लाख रुपये की लागत वाले 140 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। विशेष रूप से, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अटरू पंचायत समिति में 18 पक्के चेक डैम प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 15 कार्य पूर्णता के करीब हैं। यह कार्य 04 पंचायतों के 14 गांवों में जल संरक्षण सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य मनरेगा, राज्य मद, सीएसआर मद एवं विभागीय मदों के एकीकरण से वर्षा जल का संचयन कर भू-जल स्तर को बढ़ाना है, ताकि किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सके और कृषि क्षेत्र को संबल मिले।
