बारां: किसान संघ ने गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
भारतीय किसान संघ ने उत्पादन के मुकाबले कम सरकारी खरीद लक्ष्य का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का पत्र जिला प्रशासन को दिया।
बारां। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर को मुख्यमंत्री के नाम आठ सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के अन्नदाताओं की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की पुरजोर वकालत की है। जिला प्रचार प्रमुख बृजमोहन मेहता के अनुसार, ज्ञापन देने के पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश गंदोलिया, प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, जिला अध्यक्ष अमृत मीणा, जिला महामंत्री देवकिशन नागर, उपाध्यक्ष बंसीलाल नगर, भूपेंद्र शर्मा और लक्ष्मी नारायण शर्मा ने सभी बिंदुओं पर जिला कलेक्टर के साथ विस्तृत चर्चा की।
किसान संघ ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 10 लाख 87 हजार मैट्रिक टन हुआ है, जबकि सरकार द्वारा खरीद का लक्ष्य मात्र 92 हजार 215 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जो वास्तविक उत्पादन की तुलना में अत्यंत कम है। सरकारी नियमों के अनुसार कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत यानी ढाई लाख मैट्रिक टन से अधिक की खरीद समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, मांग की गई कि समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान तौल की प्रक्रिया धर्मकांटे के माध्यम से पारदर्शी बनाई जाए और सहकारी समिति की ऋण वसूली की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की जाए।
ज्ञापन में खरीफ 2025-26 की बीमा व मुआवजा राशि तत्काल किसानों के खातों में हस्तांतरित करने तथा कृषि उपज मंडी में जींस की तौल बारदाने के वजन के बराबर ही करने की मांग उठाई गई। संघ ने चेतावनी दी है कि अधिक तौल करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान अटरू पटवारी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए, जिसमें दस्तावेज देने के बावजूद किसानों का समर्थन मूल्य पर पंजीयन नहीं हो पाने की लिखित शिकायत दी गई। इस प्रकरण पर कलेक्टर ने जांच कर दोषी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि सांसद दुष्यंत सिंह, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, विधायक ललित मीणा, राधेश्याम बेरवा, प्रताप सिंह सिंघवी और प्रमोद जैन भाया को भी प्रेषित कर किसानों के हितों में ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। यह कदम क्षेत्र में कृषि व्यवस्था और किसानों की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
