अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क की मांग: किसान महापंचायत
बारां में आयोजित बैठक में किसान महापंचायत ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चिंता जताते हुए एमएसपी गारंटी कानून और ऋण माफी हेतु ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया।
बारां के किसान भवन में जिलाध्यक्ष नरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित पदाधिकारी सरकारी नीतियों और व्यापार समझौते पर चर्चा करते हुए।
बारां। किसान महापंचायत जिला कार्यकारिणी की बैठक किसान भवन बारां में जिलाध्यक्ष नरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में ‘अमेरिका व भारत व्यापार समझौते’ में अमेरिका द्वारा एक तरफा 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 18 प्रतिशत टैरिफ लगा देने एवं भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों को शून्य प्रतिशत पर बेचने की छूट देने से भारत के किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।
अमेरिकी सब्सिडी और गिरते बाजार भाव पर गहरी चिंता
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने कहा कि "पहले भारतीय कृषि उत्पादों पर अमेरिका में 3 प्रतिशत टैरिफ था जबकि अमेरिका से आयातित कृषि उत्पादों पर भारत 0 से 125 प्रतिशत तक टेरिफ लगता था।" उन्होंने आगे बताया कि भारत की तुलना में अमेरिका अपने किसानों को भारी नकद सब्सिडी देता है जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों मक्का, सोयाबीन, गेहूं, खाद्य तैल भारत में कम दाम पर बिकने से भारतीय किसानों की फसलों के बाज़ार भाव गिर गये हैं। भारतीय किसानों की कृषि उपजें सरकार द्वारा घोषित ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ से नीचे बिक रही हैं जिससे देश के किसान कृषि लागत भी नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। इस समझौते के परिणामस्वरूप देश के किसानों की आर्थिक दुर्दशा अधिक विकट होगी।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन और प्रमुख मांगें
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अमेरिकी आयातित कृषि उत्पादों पर कम से कम 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही पूरी फसल की सरकारी खरीद करने, किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए फसली ऋण माफ करने, प्राकृतिक आपदा से नष्ट खरीफ फसलों का वर्ष 2025 का मुआवजा व बीमा क्लेम अविलम्ब किसानों को वितरण करने, जेनेटिक मोडिफाइड बीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, आमजन के लिए अनुपयोगी ग्रीन एक्सप्रेस हाइवे में किसानों की आजीविका का साधन कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं करने तथा हर खेत को पानी के लिए लंबित प्रस्तावित सभी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने समेत सभी किसान समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य
प्रदेश मंत्री मनजिंदर सिंह अटवाल एवं जिलाध्यक्ष नरेन्द्र चौहान ने भी बैठक को संबोधित किया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में संभाग अध्यक्ष बालकिशोर पांचाल, नगर अध्यक्ष कांतिचंद शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण चन्द्र शर्मा खांकरा, जिला कोषाध्यक्ष हेमराज सुमन, जिला मंत्री नरेन्द्र सुमन, विधानसभा प्रभारियों में गजेन्द्र सिंह गुलखेडी छीपाबड़ौद एवं छीतर सिंह हाड़ा किशनगंज, जिला उपाध्यक्ष हंसराज मीणा ढोटी, जिला मंत्री मोहित नागर, युवा जिलाध्यक्ष अरविंद मेहता शामिल हुए। तहसील अध्यक्षों में सत्यनारायण मीणा- किशनगंज, सुखविन्द्र सिंह- शाहाबाद, सतपाल सिंह गणेशपुरा, नरेश कुमार लक्ष्मीपुरा सहित अन्य पदाधिकारी भी बैठक में समिल्लित हुए।
