बारां में व्यापारी अपहरण के आरोपी सैफ अली का अवैध मकान ध्वस्त
सतीश गौड अपहरण मामले में फरार आरोपी सैफ अली के सरकारी भूमि पर बने मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया।
राजस्थान के बारां में सतीश गौड अपहरण कांड के फरार आरोपी के अवैध घर पर नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान तैनात सुरक्षा बल।
शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित शिव कॉलोनी में ग्लास व्यापारी सतीश गौड के बंदूक की नोक पर अपहरण कर एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल एक बदमाश के घर पर पीला पंजा चला दिया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पहली बार बारां में इस तरह की कार्रवाई ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
नगर परिषद, जिला प्रशासन और पुलिस के लगभग 150 से अधिक जवानों व कर्मचारियों की तैनाती के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दो जेसीबी मशीनों की मदद से बदमाश के मकान को पूरी तरह धराशायी किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा रहे और तब तक टकटकी लगाए देखते रहे, जब तक मकान पूरी तरह नहीं गिरा दिया गया।
नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार यह मकान अतिक्रमित सरकारी भूमि पर बनाया गया था और संबंधित व्यक्ति के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। एडिशनल एसपी राजेश चौधरी ने स्पष्ट किया कि अपहरण कांड में शामिल सैफ अली के इस मकान को इसलिए ध्वस्त किया गया क्योंकि उसने और उसके परिवार ने उक्त स्थान पर अवैध कब्जा कर रखा था।
एडिशनल एसपी राजेश चौधरी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर बारां छोड़ दें। उन्होंने दोहराया कि पुलिस किसी भी सूरत में अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि व्यापारी सतीश गौड के अपहरण कांड में शामिल छह बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी सैफ अली अभी फरार है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही फिरौती की रकम और बदमाशों द्वारा इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार की बरामदगी भी जल्द की जाएगी।
एसपी अभिषेक अंदासु के दिशा-निर्देश में की गई इस कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी राजेश चौधरी के अलावा डीएसपी हरिराम सोनी, आईपीएस भजनलाल और शहर कोतवाल हीरालाल पुनिया सहित भारी पुलिस जाप्ता मौके पर मौजूद रहा।
नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि उस्मान खान, जो सैफ अली के परिवार का मुखिया है, द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कई वर्षों से किया जा रहा था। उसने 7-8 वर्ष पहले पट्टा बनाने के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन भूमि सरकारी होने के कारण पट्टा जारी नहीं किया गया। इस संबंध में उसे कई बार नोटिस दिए गए, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अंततः प्रशासन के संज्ञान में मामला आने पर बुधवार को जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
यह कार्रवाई बारां में अपराध के खिलाफ प्रशासन के सख्त रुख और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसने शहर में एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध और अवैध कब्जे को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
