बारां: किसानों ने पुलिस चौकी का निर्माण रुकवाने के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन

बारां। किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर ग्राम दांता में निर्माणाधीन केलवाड़ा पुलिस चौकी के कार्य को तत्काल रुकवाने की पुरजोर मांग की है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनके खाते के खेतों की दोबारा वैज्ञानिक पद्धति से पैमाइश नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है क्योंकि प्रभावित किसान अपनी पुश्तैनी भूमि को बचाने के लिए लामबंद हो गए हैं।

घटनाक्रम के अनुसार, ग्राम दांता के अनेक किसान सन 1960 से अपनी पुश्तैनी खाते की जमीनों पर काबिज हैं और निरंतर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। ज्ञापन में इस बात को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है कि आज तक राजस्व विभाग द्वारा इन किसानों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कभी बेदखली की कोई वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गई है। किसानों का आरोप है कि वर्ष 1960 के पश्चात क्षेत्र में दोबारा सेटलमेंट (बंदोबस्त) की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, जिसके कारण हल्का पटवारियों के पास अद्यतन नक्शे उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद, सेटलमेंट अधिकारियों ने कथित तौर पर ग्राम दांता के मात्र एक खसरा नंबर 39 का नक्शा तैयार कर उसे वर्ष 2008 में पुलिस चौकी के नाम आवंटित बता दिया।

किसानों का तर्क है कि प्रशासन ने पुलिस चौकी के लिए तो जबरन पैमाइश कर दी, किंतु किसानों के हक की खातेदारी जमीन की पैमाइश की अनदेखी की गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके खाते के खेतों की पैमाइश कर उनका रकबा पूरा नहीं किया गया, तो भविष्य में किसानों के मध्य आपसी विवाद और झगड़े बढ़ने की प्रबल संभावना है। उल्लेखनीय है कि पीड़ित किसान पूर्व में भी खेतों की पैमाइश हेतु तहसीलदार कार्यालय में विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह के साथ राजेंद्र शर्मा, सुखविंदर सिंह, राम सिंह, गुरलाल सिंह, परमजीत सिंह, जगदीश सिंह अटवाल और प्रतापचंद शर्मा सहित बड़ी संख्या में पीड़ित किसान उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में न्याय की गुहार लगाई है।