बारां में पेयजल संकट: विधायक प्रमोद जैन भाया ने दी जनआंदोलन की चेतावनी

अंता विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण बारां जिले में भीषण गर्मी के बीच गहराते पेयजल संकट ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे आमजन में भारी त्राहि-त्राहि मची हुई है। क्षेत्रीय विधायक प्रमोद जैन भाया ने क्षेत्र में निरंतर बाधित हो रही जलापूर्ति पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, विधायक भाया ने स्पष्ट किया कि इस भीषण तपिश के दौर में जहां प्रशासन को पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करना चाहिए था, वहां अंता, मांगरोल, सीसवाली, अटरू और छबड़ा जैसे कस्बाई व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में कई बार पत्रों के माध्यम से अवगत कराने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

विधायक प्रमोद जैन भाया ने विशेष रूप से अंता-नागदा-बल्देवपुरा, सिंगोला, सायगढ़, सोनवा, शेरगढ़, ल्हासी, हीकड़, मजरावता, सहरोल तलहटी पेयजल परियोजना और विभिन्न एकल ग्राम योजनाओं में अनियमित जलापूर्ति पर कड़ा रोष प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में अब तक न तो पानी के टैंकरों की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है और न ही खराब पड़े हैंडपंपों व ट्यूबवेलों को दुरुस्त करने की जहमत उठाई गई है। जनहित में अपनी मांगों को प्रमुखता से रखते हुए भाया ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से टैंकरों द्वारा जलापूर्ति शुरू करने, पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा कर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने, पाइपलाइनों के लीकेज की त्वरित मरम्मत करने और जल स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु वैकल्पिक कदम उठाने की मांग की है।

अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक भाया ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही पेयजल व्यवस्था में सुधार कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो वे जनभावनाओं के अनुरूप जनता के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र जनआंदोलन करने को विवश होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय स्थिति और आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अंत में उन्होंने प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि गर्मी के इस कठिन समय में पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता की अनदेखी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है, अतः लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।