बारां में पेयजल समस्या समाधान हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गर्मियों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध कनेक्शनों पर रोक लगाने हेतु हेल्पलाइन नंबर 07453-294754 जारी किया।
बारां, 14 मार्च। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले की सभी पंचायत समिति के गांवों एवं शहरी जल योजनाओं पर शुद्ध पेयजल की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या होने, हैंडपंप खराब होने, पाइपलाइन लीकेज होने तथा विभाग की पाइप लाईन पर अवैध जल संबंध सहित अन्य पेयजल संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
कंट्रोल रूम का समय और संपर्क विवरण
विभाग द्वारा स्थापित इस जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 07453-294754 है। विभाग के अधीक्षण अभियंता आलोक कुमार गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं व शिकायतकर्ता से अपेक्षा की गई है कि वे अपना नाम एवं शिकायत का स्थान सही बताएं जिससे समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कंट्रोल रूम के नंबर पर प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अवैध जल संबंधों और बकाया शुल्क पर सख्त निर्देश
उपभोक्ताओं से अपील गई है कि यदि किसी ने अवैध जल संबंध ले लिया गया है तो उसको विभागीय नियमानुसार नियमित करा लें एवं बकाया जल शुल्क जमा कराएं जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार के आदेश से अवैध जल संबंधों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए है कि "अवैध जल संबंध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाए।" ### कार्मिकों से दुर्व्यवहार और कानूनी कार्यवाही
अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट किया है कि "पेयजल वितरण व्यवस्था के कार्मिक के साथ अभद्र व्यवहार करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही भी की जाएगी।" सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि पेयजल की समस्या के प्रभावी समाधान करने के लिए शिकायत दूरभाष नम्बर पर दर्ज कराए एवं पेयजल की व्यवस्था बनाए रखने में विभाग को सहयोग प्रदान करें।
बिल जमा न करने पर जल विच्छेद की चेतावनी
साथ ही उपभोक्ता से अपेक्षा की गई है कि यदि उनका पेयजल बिल बकाया चल रहा है तो विभागीय उपखण्ड कार्यालय में बकाया राशि जमा करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा विभाग द्वारा बकाया राशि जमा नहीं होने पर नियमानुसार जल विच्छेद की कार्यवाही की जाएगी।
